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शुक्रवार, 24 जून 2022

बनारस में पुलिस की घेराबंदी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 'अग्निपथ भर्ती योजना' के खिलाफ किया प्रदर्शन, पुलिस हिरासत में रहे भाकपा (माले) के नेता

प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में भारतीय सेना की 'अग्निपथ भर्ती योजना' की अधिसूचना को तत्काल निरस्त करने की  मांग की। एसीएम चतुर्थ को सौंपा ज्ञापन।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी/बलिया/देवरिया/ इलाहाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों के नेताओं ने आज संयुक्त किसान मोर्चा की अगुआई में भारतीय सेना की 'अग्निपथ भर्ती योजना' के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। बनारस स्थित शास्त्री घाट पर पुलिस की घेराबंदी के बीच उन्होंने 'अग्निपथ भर्ती योजना' की अधिसूचना को तत्काल रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित विभिन्न मांगों वाला ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। 

मंगलवार, 22 जून 2021

खबर का असरः वनांचल एक्सप्रेस पर खबर प्रकाशित होने के बाद दुरुस्त हुआ किसान के खेत में बांस-बल्ली के सहारे झुका विद्युत पोल

ग्राम प्रधान ने गड्ढा खोदने वाले मजदूरों की किया भुगतान। ग्रामीणों ने विद्युत पोल लगाने में लाइनमैन का किया सहयोग। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। वनांचल एक्सप्रेस की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा निवासी किसान राम हरक के खेत में बांस-बल्ली के सहारे झुका और विद्युत आपूर्ति कर रहा विद्युत पोल आज दुरुस्त हो गया। हालांकि विद्युत विभाग द्वारा इसे दुरुस्त करने की कवायद www.vananchalexpress.com पर गत 19 जून को 'सोनभद्र में किसानों और राहगीरों की जिंदगी से खेल रहा विद्युत विभाग, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई' शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गई थी।

बुधवार, 24 फ़रवरी 2021

बागपत में मासूम की हत्या के विरोध में बनारस में कुम्हारों ने किया प्रदर्शन, निकाला विरोध मार्च

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बिलोचपुरा गांव निवासी कालू राम प्रजापति की सात साल की पोती के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग की। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के बिलोचपुरा गांव निवासी कालूराम प्रजापति की सात साल की पोती की निर्मम हत्या के विरोध में कुम्हारों ने मंगलवार को शास्त्री घाट पर प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति (पीएस4) के बैनर तले प्रदर्शन किया और जिला मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला। पुलिस ने विरोध मार्च को रास्ते में ही रोक दिया जिसे लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की छड़प भी हुई। बाद में प्रदर्शनकारियों के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित पांच सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा।

मंगलवार, 15 दिसंबर 2020

मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ बनारस में किसानों, छात्रों और समाजसेवियों ने किया प्रदर्शन

ज्वाइंट एक्शन कमेटी, समाजवादी जनपरिषद, उत्तर प्रदेश किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन, सर्व सेवा संघ, मनरेगा मजदूर यूनियन, महिला चेतना समिति आदि ने दिल्ली में धरनारत किसानों की मांगों को दिया समर्थन। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों समेत छात्रों और समाजसेवियों ने सोमवार को विभिन्न इलाकों में जमकर प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में लोगों से अपने घरों से बाहर निकलकर समर्थन देने का आह्वान किया।

बुधवार, 9 दिसंबर 2020

किसान आंदोलनः मोदी सरकार के हठ ने ली 4 किसानों की जान, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपये देने का किया ऐलान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुआई वाली मोदी सरकार के हठ से किसान आंदोलन में अब तक पांच मौतें हो चुकी हैं! इनमें से चार किसान थे। वहीं, पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुखिया अमरिन्दर सिंह ने मृतक किसानों के परिजनों को पांच-पाच लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पढ़िए जनचौक के विशेष संवाददाता सुशील मानव की यह रिपोर्टः

किसान आंदोलन में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से चार मौतें बहादुरगढ़ में धरने पर बैठे किसानों की हुई हैं। बताया जा रहा है कि इनमें तीन किसानों की मौत बीमार होने से हुई हैं जबकि किसानों का ट्रैक्टर ठीक करने आए एक ट्रैक्टर मकैनिक की मौत उसकी स्वीफ्ट कार में आग लगने से हो गई थी। 

बुधवार, 8 जुलाई 2020

OBC आरक्षण को आय आधारित आरक्षण बनाने पर क्यों तुली है BJP की केंद्र सरकार?

मोदी सरकार 2017 में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के बहाने लोकसभा सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति की अनुशंसा के खिलाफ जाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की आपत्ति के बावजूद बी.पी. शर्मा समिति की अनुशंसा को लागू करने की जल्दबाजी में क्यों हैं?

written by संतोष कुमार यादव

8 मार्च 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा गठित चार सदस्यीय कमिटी- जिसके अध्यक्ष डीओपीटी के पूर्व सचिव बी.पी. शर्मा बनाये गये- ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी जिसके अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर की आधार वार्षिक आय में वेतन से प्राप्त आय और कृषि से प्राप्त आय को जोड़ने का प्रस्ताव है, जो ओबीसी वर्ग के लिए घातक सिद्ध होगा।

शुक्रवार, 29 मई 2020

सपा किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगीः अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'एबीपी न्यूज़' को दिए साक्षात्कार में कहा कि सपा छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करने के साथ उन्हें एडजस्ट भी करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। भाजपा और कांग्रेस की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक जैसी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी। वह छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी और उन्हें समाजवादी पार्टी में एडजस्ट करेगी। 

मंगलवार, 26 मई 2020

BBAU में OBC आरक्षण को लागू करने से नहीं रोकता है विश्वविद्यालय के विशेष दर्जे का कानूनी प्रावधान!

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम-1994 की धारा-7 कहती है कि विश्विविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग या निवास स्थान का हो। विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान करने, इसके कार्यालयीन पद को धारण करने, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने, स्नातक होने या उसके किसी भी विशेष प्रावधान का लाभ उठाने की अर्हता को निर्धारित करने में किसी व्यक्ति पर उसकी धार्मिक आस्था या पेशे से संबंधित कोई परीक्षण अपनाना या थोपना विश्वविद्यालय के लिए विधिसम्मत नहीं होगा।
इस खण्ड में कोई भी प्रावधान विश्वविद्यालय को महिलाओं, दिव्यांगों, समाज के वंचित तबके के व्यक्तियों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, के रोजगार अथवा शैक्षणिक हितों के संवर्द्धन के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगा।

 reported by Shiv Das

खनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का विशेष दर्जे का कानूनी प्रावधान विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के तहत मिले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या अन्य किसी भी वंचित समुदाय के आरक्षण को लागू करने से नहीं रोकता है! विश्वविद्यालय महिलाओं, दिव्यांगों और समाज के वंचित तबके के व्यक्तियों के रोजगार अथवा शैक्षणिक हितों के संवर्द्धन के लिए विशेष प्रावधान को बना सकता है और लागू कर सकता है। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बने कानून में इसका स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विशेष प्रावधान का हवाला देकर केंद्र सरकार के अधीन शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले 27 प्रतिशत संवैधानिक कोटे को आज तक लागू नहीं किया जबकि सवर्णों के आरक्षण के रूप में चर्चित ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से वंचित समूह) के 10 प्रतिशत कोटे को साल भर के अंदर लागू कर दिया। हालांकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अंदर आने वाले लोगों के बारे में अभी तक कोई अधिकारिक एवं विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है कि वे भारतीय समाज के वंचित वर्गों की श्रेणी में आते हैं। 

रविवार, 2 जुलाई 2017

खबर का असरः हटाये गए प्रभुराम चौहान, राज शेखर सिंह बने सोनभद्र के जिला विद्यालय निरीक्षक

प्रभु राम चौहान
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हाईस्कूल की मान्यता हासिल करने वाले विद्यालयों की जांच में हीलाहवाली पर केंद्रित वनांचल एक्सप्रेस की रिपोर्टों पर शासन ने गिराई गाज। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रभुराम चौहान प्रतिक्षारत।  
वनांचल न्यूज़ नेटवर्क
इलाहाबाद। सोनभद्र के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितता पर केंद्रित वनांचल एक्सप्रेस की रिपोर्टों पर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने प्रभुराम चौहान को सोनभद्र के जिला विद्यालय निरीक्षक पद से हटाकर प्रतिक्षारत कर दिया है और उनकी जगह राज शेखर सिंह को सोनभद्र के जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर नई तैनाती दी है। राज शेखर सिंह अभी इलाहाबाद स्थित शिक्षा निदेशालय में सहायक शिक्षा निदेशक पद पर तैनात हैं।