सच, संघर्ष और आवाज़
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
"तुम कन्नौज के चमार हो और मैं बनारसी ठाकुर हूं, ठाकुरों की सरकार है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे घर कूड़ा फेंकते हैं। एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी मेरे जेब में रहते हैं। आरआई हूं। मैं ही सारी खरीददारी करता हूं और एसपी, एएसपी लाइन, सीओ लाइन हमारे कारिंदे होते हैं जो मैं चाहूं, वही रजिस्टर मैं दिखाता हूं। जो नहीं चाहता हूं, उसे नहीं दिखाता हूं। मदों में नियुक्त अभि. कर्मचारीगण के रजिस्टर के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो। एसपी आईजी, डीआईजी, एडीजी पूछेंगे, तुम कौन हो?"
लखनऊ। रिहाई मंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पेश उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2021 और सम्पत्ति विरूपण निवारण कानून-2021 को लोकतांत्रिक आवाजों के दमन का नया हथियार बताया है। साथ ही मंच ने कहा है कि दोनों विधेयकों के जरिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य को पुलिस स्टेट में बदलना चाहती है और विरोधियों का दमन करना चाहती है।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों ने सूबे की बेटियों को प्रताड़ना, वंचना, उत्पीड़न एवं शोषण का पर्याय बना दिया है जो बेहद घृणित और दुःखद है। ऐसा लगता है कि सत्ता ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मठ बना दिया है और वंचित वर्गों की बेटियों को उसकी देवदासी। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्या और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। वे जब चाहते हैं, तब महिलाओं और बेटियों का रेप कर देते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सूबे में फिर से मंदिरों की देवदासी प्रथा लागू करने पर उतारू है जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
उत्तर प्रदेश में धान की सरकारी खरीद में किसानों को राहत देने का भाजपा सरकार का दावा हवा-हवाई साबित हो रहा है। शनिवार को मिर्जापुर में धान न खरीदे जाने से नाराज एक युवा किसान ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की जबकि सोनभद्र में आठ दिनों से धान न खरीदे जाने से नाराज किसान ने सहकारी समिति परिसर में ही अपना धान फूंक दिया। किसान का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां दी और गुंडा बताकर जेल भेजने की धमकी दी।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायतों में दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से रोक सकती है। सरकार में उच्च पदों पर बैठे सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट जल्द ही इसका प्रस्ताव लाने वाला है। इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव में त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की भी तैयारी चल रही है। सूत्रों की मानें तो ग्राम पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के लिए महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होगी। 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद पर महिला और आरक्षित वर्ग के व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर उम्मीदवारी के लिए भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास रखने पर सहमति बनी है।
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| रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के बहुअरा में बिना मान्यता नर्सरी और इंटमीडिएट की कक्षाओं के संचालन का लगा बैनर। |
