विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार ने की थी नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की शिकायत।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को संवैधानिक प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने को अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने पिछले दिनों बीएचयू के कुलपति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर सुबूतों के साथ जवाब मांगा है। साथ ही आयोग ने निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने की चेतावनी भी दी है। आयोग ने ये नोटिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार की शिकायत पर जारी किया है।
