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शुक्रवार, 24 जुलाई 2020

DU के बाद MU में EWS को SC/ST की छूट, OBC भरेगा सामान्य शुल्क

मिजोरम विश्वविद्यालय  (MU) प्रशासन ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को नहीं दी कोई छूट।

वनांचल  एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के बाद मिजोरम विश्वविद्यालय प्रशासन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सवर्णों को आवेदन शुल्क में एससी/एसटी को मिलने वाली छूट दी है। वहीं, ईडब्ल्यूएस के बराबर आय वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आवेदन शुल्क में कोई रियायत नहीं दी है। उन्हें अनारक्षित वर्ग के बराबर शुल्क चुकानी होगी।

रविवार, 21 जून 2020

DU ने EWS कोटे के सवर्णों को दिया SC-ST की छूट, OBC भरेगा पूरा शुल्क

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र-2020-21 के आवेदन शुल्क में अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई छूट नहीं दी है जबकि उतनी ही सलाना आमदनी वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के सवर्णों को एससी,एसटी और दिव्यांग को मिलने वाली छूट के बराबर आवेदन शुल्क में छूट दी है। दिल्ली विधानसभा के पूर्व सदस्य पंकज पुष्कर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर साल आठ लाख रुपये तक कमाने वाले ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से वंचित वर्ग) कोटे के सवर्णों को शिक्षा सत्र-2020-21 के आवेदन शुल्क में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) वर्गों की तरह छूट दिया है। वहीं, इतनी ही कमाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग को आवेदन शुल्क में छूट की व्यवस्था से वंचित कर दिया है। उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने पर अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क ही चुकानी होगी। 

सोमवार, 28 अगस्त 2017

DU: पीएचडी और एमफिल में आरक्षित वर्गों के संवैधानिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन

वनांचल न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई विभागों में पिछले कुछ वर्षों से एम.फ़िल. और पीएच.डी. प्रवेश-प्रक्रिया में हो रहे आरक्षण की संवैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन के खिलाफ़ उम्मीदवारों और छात्रों ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में विरोध प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा। पीड़ित अभ्यर्थियों ने मांग की है कि हिंदी विभाग द्वारा लिखित परीक्षा सूची को वापस लिया जाये और संवैधानिक आरक्षण प्रक्रिया का पालन करते हुए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रवेश लिया जाए।