OBC आरक्षण पर NCBC का घेराव आज, कल सांसदों को सौंपा जाएगा मांग-पत्र

दिल्ली में रविवार को हुए महाजुटान में ओबीसी अधिकारों के 9 अहम मुद्दों पर हुआ व्यापक विमर्श।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली: ओबीसी संगठनों ने नीट में आरक्षण के मसले पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के तत्वाधान में दिल्ली के आंध्रप्रदेश भवन में देशभर के सभी ओबीसी संगठनों की बैठक पूर्व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता व पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया  के संयोजकत्व में संपन्न हुई। जिसमें ओबीसी अधिकार से जुड़े 9 मुद्दों पर व्यापक विमर्श हुआ। जाति जनगणना और नीट एग्जाम में ओबीसी को आरक्षण के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। 

MGAHV: Ph.D हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में SC को नहीं मिली एक भी सीट, दिव्यांगों के हाथ भी खाली

हिन्दी साहित्य की 23 सीटों में 10 सीट अनारक्षित हैं। ओबीसी को कुल नौ सीटें दी गई हैं...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

केंद्र और राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उच्च जातियों का हमला जारी है। विभिन्न विभागों की भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी के बाद अब शिक्षण संस्थाओं में इन समुदायों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में सामने आया है। विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षा सत्र-2020-21 में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के ब्योरे में बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के सीटों सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटा समेत अनारक्षित वर्ग में प्रकाशित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दी साहित्य में शोध के लिए रिक्त 23 सीटों में अनुसूचित जाति वर्ग को एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC असिस्टेंट प्रोफेसरों के 42 फीसदी पद खाली, SC के 28 और ST के 33 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा की राजनीतिक धुरी का चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांगों' की 51 फीसदी सीटों पर भी नहीं हुई नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में OBC के लिए आरक्षित 42 फीसदी पद अभी भी खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांग' वर्ग में भी 51 फीसदी पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अनूसूचित जाति (SC) के 28 फीसदी और अनूसूचित जनजाति (ST) के 33 फीसदी पदों पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी बाकी है। ये सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मुहैया कराई है।