सच, संघर्ष और आवाज़
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एबीपी गंगा चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत का मामला बड़ा बनता जा रहा है। इस प्रकरण में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और जिले के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में एक दिन पहले एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी बयान जारी कर के पुलिस की जांच में निकले निष्कर्ष पर सवाल उठाये थे।
रिहाई मंच द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में मंच के महासचिव राजीव यादव ने भारत
सरकार द्वारा योगा ट्रेनिंग में नीतिगत आधार पर मुसलमानों की नियुक्ति न करने का
आरटीआई से खुलासा करने वाले पत्रकार पुष्प शर्मा की गिरफ्तारी और उक्त खबर को
छापने वाले अखबार मिल्ली गजट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को मोदी सरकार की एक और
ओछी हरकत बताया। उन्होंने कहा है कि इस मसले पर आयुश मंत्रालय द्वारा बिना अखबार
से खबर के संदर्भ में कोई पूछताछ किए मुकदमा दर्ज करना साबित करता है कि आरटीआई
में उजागर तथ्य बिल्कुल सही हैं और सरकार ने बदले की भावना के तहत पत्रकार को
उत्पीड़ित करने के लिए जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर प्रेस काउंसिल ऑफ
इंडिया द्वारा पत्रकार के पक्ष में खड़े होने के बजाए खुलकर सरकार का पक्ष लेना
साबित करता है कि पीसीआई जैसी संस्था का भी भगवाकरण हो गया है।
