सच, संघर्ष और आवाज़
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
"तुम कन्नौज के चमार हो और मैं बनारसी ठाकुर हूं, ठाकुरों की सरकार है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे घर कूड़ा फेंकते हैं। एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी मेरे जेब में रहते हैं। आरआई हूं। मैं ही सारी खरीददारी करता हूं और एसपी, एएसपी लाइन, सीओ लाइन हमारे कारिंदे होते हैं जो मैं चाहूं, वही रजिस्टर मैं दिखाता हूं। जो नहीं चाहता हूं, उसे नहीं दिखाता हूं। मदों में नियुक्त अभि. कर्मचारीगण के रजिस्टर के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो। एसपी आईजी, डीआईजी, एडीजी पूछेंगे, तुम कौन हो?"
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| परिचर्चा को संबोधित करते प्रो. जीएस मौर्य |
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सूबे में सरगर्मी तेज हो गई है।
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता विरोधी लहर को शांत करने के लिए अपने
सहयोगियों समेत छोटे-छोटे दलों को साधने में जुटी है तो उसकी नीतियों से नाराज
बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता लोगों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। इसे लेकर
लोगों के बीच मंथन भी हो रहा है। ऐसा ही मंथन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अखरी चौराहा इलाके स्थित एक
निजी भवन में हुआ जिसमें वाराणसी में सक्रिय बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता
शामिल हुए। एससी,
एसटी,
ओबीसी और अल्पसंख्यक बौद्धिक मंच और प्रजापति शोषित समाज
संघर्ष समिति (पीएस4)
की ओर से आयोजित 'जातिगत उत्पीड़न और विपक्ष की राजनीति'
विषयक परिचर्चा में वक्ताओँ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
(आरएसएस) और भाजपा की हिन्दुत्व संस्कृति,
वर्णव्यवस्था और नीतियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही
उन्होंने भाजपा सरकार की मनुवादी नीतियों के लिए विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के
नेताओं को जिम्मेदार ठहराया।
वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
केंद्र और राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा सरकार के आने के बाद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उच्च जातियों का हमला जारी है। विभिन्न विभागों की भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी के बाद अब शिक्षण संस्थाओं में इन समुदायों के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में सामने आया है। विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षा सत्र-2020-21 में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों के ब्योरे में बड़े पैमाने पर आरक्षित वर्ग के सीटों सवर्णों के ईडब्ल्यूएस कोटा समेत अनारक्षित वर्ग में प्रकाशित कर दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हिन्दी साहित्य में शोध के लिए रिक्त 23 सीटों में अनुसूचित जाति वर्ग को एक भी सीट आरक्षित नहीं हुई है।
