वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का यह सवाल आपको परेशान करेगा

विपक्षी नेता क्या इसलिए खामोश रहेंगे कि मुसलमानों के लिए न्याय की बात करने से कोई काल्पनिक हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा?

महोदया/महोदय,

मुझे मालूम है कि आप सब आने वाले विधानसभा चुनावों और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त होंगे. आप राज्यस्तरीय, जिलास्तरीय और चुनाव क्षेत्र स्तरीय सभाएं कर रहे होंगे.

सोनभद्र के तिनताली गांव में 90 प्रतिशत हैंडपंपों ने छोड़ा पानी, ग्रामीण घर छोड़ ले रहे दूसरों की शरण

ग्राम पंचायत तिनताली ने शासन के निर्देशों को दरकिनार कर अभी तक नहीं चलाया पानी का टैंकर, ग्रामीणों में आक्रोश, धरना-प्रदर्शन कर वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग कर सकते हैं जाम।

ग्रामीणों का आरोप-पड़ोसी गांव बहुअरा में गैरकानूनी ढंग से संचालित आरओ प्लांट से इलाके के हैंडपंपों पर पड़ रहा ज्यादा असर।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के तिनताली और बहुअरा  ग्राम पंचायतों में 90 प्रतिशत हैंडपंपों ने पानी देना बंद कर दिया है। इससे परेशान ग्रामीण पानी और उससे जुड़े कामों के लिए दूसरों की शरण लेने पर मजबूर हैं। ग्रामीणों की बातों पर विश्वास करें तो ग्राम पंचायत बहुअरा में टैंकरों से पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है लेकिन वे सबको पानी मुहैया कराने में नाकाफी हैं। वहीं ग्राम पंचायत तिनताली में 90 फीसदी हैंडपंपों के पानी छोड़ने के बाद भी अभी तक पीने के पानी के टैंकरों का संचालन नहीं किया गया है जिससे ग्रामीणों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अखिलेश यादव के खिलाफ भारी आक्रोश है और वे वाराणसी-शक्तिनगर राज्यमार्ग जाम कर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं।

पदोन्नति में आरक्षण की बहाली के लिए आरक्षण समर्थकों ने फूंका बिगुल, 24 घंटे में आरक्षण बहाली नहीं होने पर देश व्यापी प्रदर्शन की दी चेतावनी

आरक्षण समर्थकों ने पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास करने और आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) को 15 नवंबर 1997 से लागू करने की मांग उठाई।

पिछड़े वर्गों के लिये पदोन्नति में आरक्षण की वर्ष 1978 में लागू व्यवस्था पुनः बहाल करने उठी पुरजोर मांग।  

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर आरक्षण समर्थकों ने रविवार को गोमती नगर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पर भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राज्य के विभिन्न इलाकों से इकट्ठा हुए हजारों कार्मिकों ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विधानसभा की ओर पैदल मार्च किया। सभी ने लोक सभा में लम्बित 'पदोन्नति में आरक्षण संबंधी 117वां संवैधानिक संशोधन विधोयक पास करने और उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-3(7) को 15 नवंबर 1997 से बहाल करने की मांग की। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण बहाल नहीं किया गया तो वे भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ देश व्यापी धरना-प्रदर्शन करेंगे।

PM के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के निजीकरण का हुआ विरोध, समान शिक्षा प्रणाली के लिए निकली 'समान शिक्षा अधिकार यात्रा'

समान शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले वाराणसी-चंदौली-सोनभद्र-मिर्जापुर-वाराणसी तक मोटरसाइकिलों से समाजसेवी निकाल रहे समान शिक्षा अधिकार यात्रा।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। शिक्षा के निजीकरण से देश में बढ़ती विषमता पर चिंतित 'समान शिक्षा अधिकार मंच' ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से मोर्चा खोल दिया है। मंच ने रविवार को स्थानीय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट संख्या-एक से तीन दिवसीय 'समान शिक्षा अधिकार यात्रा' निकाली जो चंदौली-सोनभद्र-मिर्जापुर से होते हुए वाराणसी स्थित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार तक जाएगी। करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिलों पर सवार मंच के साथियों ने समान शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कराने में जनमर्थन हासिल करने के लिए इस यात्रा को निकाले जाने का दावा किया।