चंदौली में पत्रकार को धमकी देने के मामले में दर्ज हुई FIR, जानें कौन-सी लगी हैं धाराएं

जनसंदेश टाइम्स के पत्रकार सद्दाम खान की तहरीर पर इलिया थाना में कल देर रात दर्ज हुई FIR

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अवैध खनन और परिवहन करने की खबर प्रकाशित होने पर हिन्दी दैनिक 'जनसंदेश टाइम्स' के क्षेत्रीय संवाददाता सद्दाम खान को मिली धमकी के मामले में कल देर रात (प्रथम सूचना रपट) एफआईआर दर्ज हो गई। 

अवैध खनन की रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार को मिली धमकी

हिन्दी दैनिक 'जनसंदेश टाइम्स' के चंदौली ब्यूरो से सम्बद्ध इलिया क्षेत्र के संवाददाता सद्दाम खान ने दी थाने में तहरीर।

वनांचल एक्सप्रेस नेटवर्क

चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में हो रहे अवैध खनन की रिपोर्टिंग करने पर हिन्दी दैनिक 'जनसंदेश टाइम्स' के क्षेत्रीय संवाददाता को कथित रूप से अवैध खनन की खबर छापने पर अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। संवाददाता ने इलिया थाना प्रभारी को तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है।

सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने फूंका बिगुल, जनांदोलन की दी चेतावनी

वनांचल न्यूज नेटवर्क
सोनभद्र। जिलों से गुजरने वाली नदियों समेत विभिन्न इलाकों में हो रहे अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने सोमवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ बिगुल फूंका। साथ ही संगठन ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर अवैध खनन नहीं रुका तो संगठन बड़े पैमाने पर जनांदोलन शुरू करेगा।

सत्ताई धनलोलुपता में उड़े इंसानियत के चिथड़े

सोनभद्र में रासपहरी पहाड़ी क्षेत्र में हुए विस्फोट के बाद
मलबे से शव निकालते स्थानीय लोग।

सफेदपोश खनन माफियाओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और तथाकथित जनप्रतिनिधियों ने रची साजिश! मुअावजा और मजिस्ट्रेट जांच के नाम पर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश। सीबीसीआईडी/ सीबीआई से हो 27 फरवरी 2012 और 15 अक्टूबर, 2015 को हुए हादसों की जांच। 

शिव दास / वनांचल न्यूज नेटवर्क 

सोनभद्र। जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और सफेदपोश धंधेबाजों की सत्ताई धनलोलुपता में पिछले दिनों एक बार फिर इंसानियत के चिथड़े उड़े। गत 15 अक्टूबर को सोनभद्र की रासपहरी पहाड़ी बारूदी विस्फोट से थर्रा गई और लोग लोथड़े इकट्ठा करते रह गए। घड़ियाली आंसूओं और चंद कागजी टूकड़ों की खैराती बख्शीशों का सपना दिखाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों ने जहां जनता की उग्र आवाज का सौदा किया, वहीं  सफेदपोश खनन माफियाओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और तथाकथित जनप्रतिनिधियों के गठजोड़ ने खनन मजदूरों की ‘संगठित हत्या’ का राज दफन करने की कवायद शुरू की।

जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने अपने मातहत डिप्टी कलेक्टर गिरजा शंकर सिंह को पिछले दिनों बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए विस्फोट की मजिस्ट्रेट जांच सौंपी। डिप्टी कलेक्टर हादसे के लिए जिम्मेदार विभिन्न पहलुओं के साथ संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। वहीं सूबे की राजधानी स्थित खनन निदेशालय के निदेशक एसके राय ने सोनभद्र के खनिजों का अवैध दोहन कराकर खनन मजदूरों के लिए मौत का कुआं (पत्थर की खदान) तैयार कराने वाले विभागीय अधिकारी आरपी सिंह को जांच के लिए भेजा है जो यहां जिला खान अधिकारी रह चुके हैं। गौर करने वाली बात है कि आरपी सिंह के कार्यकाल के दौरान जिले में अवैध खनन और परिवहन का गोरखधंधा जमकर फलफूल रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितनी जिम्मेदारी और ईमानदारी से हादसे की जांच करेंगे।

अगर वाराणसी परिक्षेत्र के खान सुरक्षा निदेशालय के डायरेक्टर यूपी सिंह की बात करें तो इस मामले में वह और दो कदम आगे हैं। वाराणसी परिक्षेत्र के तहत शामिल सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली क्षेत्र में खनन व्यवसाय में करीब दस हजार से ज्यादा मजदूर काम करते हैं लेकिन उन्होंने उनकी सुरक्षा और पंजीकरण को लेकर परिक्षेत्र में संचालित होने वाली खदानों और क्रशर प्लांटों को लेकर कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई। ना ही उन्होंने उनके खिलाफ कोई कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जबकि परिक्षेत्र की सीमा के अंतर्गत शामिल खनन क्षेत्रों में हर दिन करीब दो मजदूरों की मौत सुरक्षा व्यवस्थाओं की वजह से होती है। विस्फोटकों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित मजदूरों और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने केवल खानापूर्ति तक की है। इसी की देन है कि सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी, सिंदुरिया, सुकृत आदि खनन क्षेत्र में संचालित होने वाली पत्थर की खदानों में खान सुरक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है। और, आए दिन मजदूर खनन माफियाओं और सत्ता के दलालों की सांठगांठ में मारे जाते हैं।

पुलिस प्रशासन इस मामले में कुछ ज्यादा ही आगे है। पूर्व पुलिस अधीक्षकों समेत वर्तमान पुलिस अधीक्षक शिव शंकर यादव जिले में तैनात थाना प्रभारियों की उदासीनता को खत्म करने में नाकाम साबित हुए हैं। चोपन, ओबरा, रॉबर्ट्सगंज थानों समेत डाला और सुकृत पुलिस चौकी के प्रभारियों ने अवैध खनन माफियाओं की काली करतूतों को छिपाने और मजदूरों की आवाज को दफन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन और विस्फोट को अंदरुनी खाने से जमकर शह दिया है जिसके कारण इन इलाकों की खदानों में मजदूरों की होने वाली मौतें सरकारी फाइलों में दर्ज तक नहीं होती। ना ही इसके लिए जिम्मेदार हत्यारों को कोई कानूनी सजा मिल पाती है। चंद रुपयों में अवैध खनन और विस्फोट से होने वाली मौतों के समर्थन में उठने वाली आवाज को दबा दिया जाता है।

जिले में सफेदपोश समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो लोग कुछ सालों पहले बेरोजगारी का दंश कम करने के लिए चट्टी-चौराहों पर चापलूसी करते थे, वे आज लक्जरी गाड़ियों में दौड़ लगा रहे हैं। दो साल पहले जिनके पास लाख रुपये की जमा पूंजी नहीं थी, आज वह करोड़पति बन बैठे हैं। हालांकि वे ना ही कोई नौकरी करते हैं और ना ही उनका कोई व्यवसाय है। अगर उनका कोई धंधा है तो वह केवल राज-नीति, वह भी लेन-देन की। समाजसेवा का चोला पहने ऐसे तथाकथित जनप्रतिनिधियों की जिले में भरमार है। 

फिलहाल 15 अक्टूबर 2015 की घटना के मामले में सत्ताधारी पार्टी के एक जनप्रतिनिधि का चेहरा कुछ अलग दिखाई दिया है। जिला प्रशासन के दावों के मुताबकि सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने इस हादसे में मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों और आश्रितों को मुख्यमंत्री कोष से दो-दो लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है जो रॉबर्ट्सगंज के विधायक और सपा जिलाध्यक्ष अविनाश कुशवाहा की पहल पर आधारित है। हालांकि घायलों को मुख्यमंत्री कोष से कोई धनराशि मिलेगी या नहीं, इसका विवरण नहीं दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने विस्फोट में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30-30 हजार रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का सब्जबाग दिखाया है। 

यहां गौर करने वाली बात है कि जिला प्रशासन जिस अविनाश कुशवाहा की पहल पर मुख्यमंत्री कोष से दो-दो लाख रुपये मुआवजा बांटने की बात कह रहा है, वह इतने सालों से क्या कर रहे थे? पिछले दो सालों से वे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी के प्रदेश इकाई के मुखिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनके ही चश्मे से सोनभद्र की तस्वीर देखते हैं। घोरावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक रमेश दुबे और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा सदस्य रुबी प्रसाद की बात करना ही बेमानी है। रमेश दुबे और उनके परिवार के सदस्यों पर सोनभद्र और मिर्जापुर में अवैध खनन कराने का आरोप है जिसकी जांच चल रही है। जबकि रुबी प्रसाद कांग्रेस से पाला बदलकर सपा का दामन पकड़ी हैं। जैसा माना जाता है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी का जिलाध्यक्ष और साफ-सुथरी छवि वाला जनप्रतिनिधि ही सूबे के मुखिया की आंख होता है। बहुत हद तक ये पहलू अविनाश कुशवाहा के पक्ष में हैं। लेकिन, विधायक बनने के बाद उनकी और उनके परिवार के सदस्यों समेत उनके रिश्तेदारों और नजदीकियों की संपत्ति में हुआ इजाफा उनकी इस साफ-सुथरी छवि में दाग लगा रहा है। रॉबर्ट्सगंज तहसील द्वार के सामने कुछ जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाकर कुछ अधिवक्ता उनके खिलाफ धरना भी दे चुके हैं। 

पिछले तीन सालों से जिले में हो रहे अवैध खनन, परिवहन और विस्फोट की गतिविधियों की वजह से हुई मौतों पर उनकी चुप्पी उनकी पहल पर सवाल भी खड़ा करती है। कहीं उनकी यह कवायद उस साजिश का हिस्सा तो नहीं जो पिछले दिनों हुए हादसे से उठने वाली आवाज को दफन करने के लिए बुनी गई है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान वर्ष 2012 में 27 फरवरी को बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे में शासन और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उस दौरान मारे गए करीब एक दर्जन मजदूरों के परिजनों/आश्रितों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज तक मुआवजे के रूप में एक फुटी कौड़ी नहीं मिली। ना ही इसके लिए जिम्मेदार खनन माफियाओं, भ्रष्ट नौकरशाहों और सफेदपोशों को सजा मिली। 

क्या अविनाश कुशवाहा की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वे उस हादसे में मारे गए लोगों को भी मुख्यमंत्री कोष से मुआवजे की धनराशि की मांग करते? क्या विधायक अविनाश कुशवाहा और अन्य जनप्रतिनिधि 15 अक्टूबर, 2015 और 27 फरवरी 2012 के हादसों समेत जिले में हो रहे अवैध खनन, विस्फोट और परिवहन की जांच सीबीसीआईडी अथवा सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायमूर्ति से कराने की अपील मुख्यमंत्री से करेंगे? अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो सोनभद्र में हो रहे खनिजों के अवैध दोहन, परिवहन और विस्फोट की घटनाओं में उनकी भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी ही है। साथ-साथ प्रदेश की कथित लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके प्रतिनिधियों पर आम आदमी का भरोसा कमजोर होगा जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सोनभद्र और आस-पास के जिलों में हो रहे खनिजों के अवैध दोहन, परिवहन और विस्फोट की जांच किसी न्यायमूर्ति/सीबीसीआईडी/सीबीआई से कराये और मजदूरों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजे ताकि आम आदमी का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार समेत भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बना रहे।  

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अवैध खनन की एसआईटी जांच समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर रिहाई मंच ने दिया धरना

पुलिस अभिरक्षा में हुई खालिद मुजाहिद पर गठित निमेष आयोग की रिपोर्ट पर एटीआर सार्वजनिक करे राज्य सरकारः रिहाई मंच

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवैध खनन और मजदूर-किसान विरोधी नीतियों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर रिहाई मंच ने गत 19 फरवरी को स्थानीय लक्ष्मण मेला मैदान में ‘इंसाफ दो’ बैनर तले धरना दिया। इस दौरान मंच की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन राज्य सरकार के प्रतिनिधि को दिया गया। इसमें सोनभद्र और मिर्जापुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन में संलिप्त खनन माफियाओं, राजनेताओं, नौकरशाहों और कुछ पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अधीन गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई। साथ ही मंच ने 27 फरवरी 2012 को सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए हादसे में मरने वाले 10 मजदूरों के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने के साथ करीब तीन साल से लंबित मजिस्ट्रेटियल जांच पूरी नहीं होने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मंच ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खनन मजदूरों के संगठित कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है।

इलाहाबाद से आए सामाजिक न्याय मंच के नेता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पिछड़ों की हितैशी बताने वाली सपा सरकार में सामंती ताकतों के हौसले बुलंद हैं। पिछले दिनों जालौन के माधौगढ़ के दलित अमर सिंह दोहरे की सामंतों द्वारा नाक काटे जाने की घटना इसका ताजा उदाहरण है। केन्द्र की मोदी सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं का दाम बढ़ाकर आम जनता के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी है जिस पर प्रदेश सरकार की चुप्पी स्पष्ट करती है कि वह भी गरीब बीमार जनता के खिलाफ दवा माफिया के साथ खड़ी है। उन्होंने मांग की कि अखिलेश सरकार जिला अस्पतालों पर कैंसर, दिमागी बुखार और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सा इकाई स्थापित करे तथा प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पतालों को तत्काल बंद कराए। राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बीटीसी प्रशिक्षुओं के धरने का समर्थन करते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया है।

धरनाकर्मियों को संबोधित करते हुए सोनभद्र से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र 'वनांचल एक्सप्रेस' के संपादक शिवदास प्रजापति ने कहा कि अवैध खनन के कारण सोनभद्र का बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र खनन मजदूरों का कब्रगाह बन गया है। एक सोची-समझी साजिश के तहत वहां औसतन हर दिन एक मजदूर की हत्या की जा रही है और इसमें भ्रष्ट नौकरशाहों से लेकर खनन माफिया, राजनेता और कुछ पत्रकार तक शामिल हैं। यह बात अब खनन विभाग के सर्वेक्षक ने भी लोकायुक्त के यहां दिए बयान में स्वीकार कर लिया है। वास्तव में सोनभद्र-मिर्जापुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अवैध खनन में संलिप्त खनन माफियाओं, नौकरशाहों, राजेनताओं और पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अधीन विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जानी चाहिए और अवैध खनन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे को करीब तीन साल पूरे हो चुके हैं लेकिन उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस वजह से मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा तक नहीं मिल सका है। सरकार को जल्द से जल्द उक्त खनन हादसे की जांच पूरी करानी चाहिए ताकि इसके दोषी जेल भेजे जा सकें।  

मंच के सदस्य गुफरान सिद्दीकी और हरे राम मिश्र ने कहा कि आज पूरा सोनभद्र अवैध खनन की मंडी बन चुका है और इस गोरखधंदे में नेता, नौकरशाह, खनन माफिया और पत्रकार तक शामिल हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे सूबे में हो रहे अवैध खनन के लिए जिम्मेदार हैं। अवैध खनन में शामिल राज्य सरकार के मंत्रियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कराई जानी चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा उनकी भूमिका की जांच कराकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए ताकि किसी भी खनन मजदूर की हत्या नहीं हो सके और ना ही किसी मंत्री को दो जाने वाली कथित धनराशि "वीआईपी" की वसूली हो सके।

धरने के दौरान आजमगढ़ से आए रिहाई मंच के नेता तारिक शफीक ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर मौलाना खालिद मुजाहिद को फर्जी ढंग से फंसाया गया। फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसकी विवेचना कर रहे विवेचक जिस तरह से आरोपी पुलिस एवं आईबी के 42 अधिकारियों को बचाने में लगे हैं, वह न्याय की हत्या है। उन्होंने कहा कि विवेचना में जिस तरह से दूसरी बार भी फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, वह साबित करती है कि अखिलेश सरकार खालिद को इंसाफ देने वाली नहीं है। तारिक शफीक ने निमेष आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मामले में आरोपी 42 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की बात कही। उन्होंने सपा सरकार के दौरान आतंकवाद के आरोप से अदालत से दोषमुक्त हो चुके पांच बेगुनाहों का पुर्नवास राज्य सरकार द्वारा तुरंत कराने की भी मांग की।  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जिस तरह बेगुनाहों का एनकाउंटर के नाम पर कत्ल करने वाले बंजारा को छोड़ा जा रहा है और मुजफ्रनगर के बेगुनाहों के कातिल संगीत सोम के बाद अब सुरेश राणा को भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है, उससे साफ हो गया है कि सांप्रदायिक आतंकवादियों के अच्छे दिन आ गए हैं।

चित्रकूट से आए रिहाई मंच के नेता लक्ष्मण प्रसाद और हाजी फहीम सिद्दीकी ने कहा कि राजधानी में बलात्कारियों का हौसला बढ़ गया है। पिछले दिनों एक बलात्कार पीडि़ता जब बयान देने आयी थी तो चारबाग से ही उसका अपहरण हो गया। वहीं मानिकपुर इलाके की एक घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज नौकरशाही में शामिल लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नीली बत्ती लगी गाड़ी में युवती को खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इसपर जल्द से जल्द लगाम लगना चाहिए।

ऑल इंडिया वर्कर्स काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी राय ने कहा कि गन्ना तथा धान के खरीद में पूरी तरह से फेल हो चुकी अखिलेश सरकार मोदी सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के मूल्य को बाजार के हवाले करने की नीति पर पर प्रदेश सरकार ने चुप्पी साध रखी है। नागरिक परिषद के रामकृष्ण ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे योजना में 232 परिवारों को उजाड़ा गया लेकिन अभी तक उनका पुर्नवास नहीं किया गया है। अंग्रजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को तत्काल रद करने की मांग की। सपा सरकार में राजनैतिक आंदोलनकारियों पर मुकदम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि राजनैतिक आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं और संविदा कर्मियों को तत्काल स्थाई करते हुए संविदा प्रथा बंद की जाए। 

धरने का संचालन अनिल यादव ने किया। धरने में प्रमुख रुप से हाजी फहीम सिद्दीकी, कमर सीतापुरी, आदियोग, धर्मेन्द्र कुमार, खालिद कुरैशी, अमित मिश्रा, रामबचन, होमेन्द्र मिश्रा, इनायतउल्ला खां, अजीजुल हसन, अमेन्द्र, कमरुद्दीन कमर, डा. एसआर खान, रवि कुमार चौधरी, अनस हसन, अंशुमान सिंह, सत्येन्द्र कुमार, फशीद खान, जैद अहमद फारूकी, केके शुक्ल, मोहम्मद अफाक, शुएब, मोहम्मद शमी, हाशिम सिद्दीकी, इशहाक नदवी, शाहनवाज आलम, राजीव यादव समेत करीब चार दर्जन लोग शामिल थे।

           रिहाई मंच द्वारा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन

                                                                      दिनांक- 19 फरवरी 2015

प्रति,                                                                           

                             मुख्यमंत्री

                        उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

बिगड़ती कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में आयोजित इंसाफ दो धरने के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि-

§  मौलाना खालिद की हत्या में दोषी पुलिस व आईबी अधिकारियों को क्लीनचिट देने वाले विवेचनाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

§  सपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे और आरडी निमेष कमीशन में दी गई व्यवस्था के तहत आतंकवाद के आरोप से दोषमुक्त लोगों के मुआवजा व पुर्नवास की गारंटी की जाए।

§  आरडी निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करते हुए तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह, एडीजीपी बृजलाल सहित 42 दोषी पुलिस व आईबी अधिकारियों/कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाए।

§  सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद, लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।

§  प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए।

§  प्रदेश में बढ़ रही दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए।

§  जालौन जिले के माधवगढ़ थाने के सुरपति गांव के अमर सिंह दोहरे की उच्च जाति के लोगों द्वारा नाक काट लेने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। क्योंकि एससी/एसटी आयोग ने उक्त गांव समेत पूरे बुंदेलखंड इलाके को दलितों के लिए असुरक्षित बताया है।

§  सांप्रदायिक आतंकवाद फैलाने और भड़काऊ भाषण देने वाले संघ परिवार व भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जाएं।

§  27 फरवरी 2012 को सोनभद्र में हुए बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे में मारे गए दस मजदूरों की मजिस्ट्रेटी जांच पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। हत्या में शामिल दोषी खनन माफियाओं को फिर से खनन की मंजूरी देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

§  सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में हो रहे अवैध खनन में संलिप्त राजनेताओं, खनन माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायमूर्ति के अधीन विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर की जाए।

§  पूरे सूबे में अवैध खनन कराने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके सहयोगी भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और सत्ताधारी पार्टी के विभिन्न नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

§  केन्द्र सरकार द्वारा 108 जीवन रक्षक दवाओं की मूल्य वृद्धि पर राज्य सरकार अपना पक्ष सार्वजनिक करे।

§  कैंसर, दिमागी बुखार समेत विभिन्न जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु जिला अस्पतालों पर तत्काल विशेष चिकित्सा इकाई स्थापित की जाए।

§  अवैध अस्पतालों को बन्द कर उनके संचालकों को जेल भेजा जाए तथा पूरे प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पतालों की सूची सरकार द्वारा जारी की जाए।

§  गन्ना किसानों की खरीद का भुगतान तत्काल करते हुए, प्रदेश में धान खरीद पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

§  रासायनिक खादों को बाजार के हवाले करने की केन्द्र सरकार की नीति पर प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

§  पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर सब्जी व फल मंडियों की स्थापना सुनिश्चित की जाए।

§  अग्रेजों द्वारा बनाए भूमि अधिनियम को समाप्त करते हुए किसान को भूमि स्वामी घोषित किया जाए।

§  ग्राम सभा के बंजर जमीनों के साथ जीएस की जमीनों का वितरण भूमिहीन किसानों को किया जाए।

§  नहरों की सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे।

§  प्रदेश के सभी सरकारी ग्राम सभा के पोखरों और तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए।

§  संविदा पर की गई नियुक्तियों को स्थाई करते हुए संविदा व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए।

§  राजनैतिक आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमें तत्काल वापस लिए जाएं।

द्वारा-

राघवेन्द्र प्रताप सिंह, शाहनवाज आलम, राजीव यादव, तारिक शफीक, लक्ष्मण प्रसाद, गुफरान सिद्दिीकी, हरेराम मिश्र, शिवाजी राय, रामकृष्ण, अनिल यादव, हाजी फहीम सिद्दीकी, कमर सीतापुरी, आदियोग, धर्मेन्द्र्र कुमार, खालिद कुरैशी, अमित मिश्रा, रामबचन, होमेन्द्र मिश्रा, इनायतउल्ला खां, अजीजुल हसन, शिवदास प्रजापति, अमेन्द्र, कमरुद्दीन कमर, डा. एसआर खान, रवि कुमार चौधरी, अनस हसन, अंशुमान सिंह, सत्येन्द्र कुमार, फशीद खान, जैद अहमद फारूकी, केके शुक्ल, मो0 आफाक, शुएब, मो0 शमी, हाशिम सिद्दीकी, इशहाक नदवी।

सोनभद्र में अवैध खनन के लिए राज्य सरकार दोषीः चौधरी राजेन्द्र

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन का मामला उच्चतम न्यायालय से लेकर मानवाधिकार आयोग तक में गूंज चुका है लेकिन सूबे की सत्ता में काबिज नुमाइंदों और उनके सेवकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने कैमूर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआई से  कराने की मांग की है और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

बीएचयू के पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी राजेंद्र ने सोनभद्र में अवैध खनन के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सूबे की सत्ता में काबिज नेता समाजवाद को लाने की बात करते हैं लेकिन वे पूंजीवाद के पोषक हैं। वे पूंजी संचित करने के लिए गरीबों का खून बहा रहे हैं। उनकी हत्या कर रहे हैं। अवैध खनन को बढ़ावा देकर आदिवासियों और वनवासियों के जीने का साधन छीन रहे हैं। यह एक समाजवादी सरकार का कदम नहीं हो सकता। यह निश्चित तौर पर पूंजीवादी और सामंती परंपरा को काबिज रखने वाले नेताओं की कारगुजारियां हैं जिसे जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर सोनभद्र, मिर्जापुर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में चल रहे अवैध खनन बंद कराने के लिए आगे आना होगा। 

जनता दल (युनाइटेड) के युवा नेता और अधिवक्ता अतुल कुमार पटेल ने सोनभद्र में अवैध खनन और परिवहन की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सूबे की सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के इशारे पर जिले में अवैध खनन हो रहा है, इसलिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

ओबरा निवासी पूर्व छात्र नेता और समाजसेवी विजय शंकर यादव ने करीब तीन साल पहले सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लिखित शिकायत की थी। उस शिकायत में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक ‘चौथी दुनिया’ में प्रकाशित रिपोर्ट ‘विंध्य की खदानें बनी मौत का कुआं’ का जिक्र भी किया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से पत्थर की इन अवैध खदानों को बंद करने की कोशिश नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की निरंकुशता का जिक्र करते हुए उन्होंने सोनभद्र में अवैध खनन की जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायमूर्ति की अगुआई में कराने की मांग की है।

सोनभद्र-मिर्जापुर परिक्षेत्र में अवैध खनन को लेकर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर अवैध खननकर्ताओं समेत जिला प्रशासन के नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाले भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आदिवासियों और वनवासियों को खत्म करना चाहती है ताकि वह सोनभद्र के खनिज पदार्थों को खुलेआम दोहन कर सके। इसके लिए उसने जिले में अवैध खनन को अंदरखाने वैध कर दिया है। अवैध खनन के लिए जिम्मेदार पूर्व जिला खनन अधिकारी एके सेन की बार-बार नियुक्ति इस बात का प्रमाण है।

ʻवीआईपीʼ वसूली में दबा मजदूरों की ‘हत्या’ का राज!

बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे की तस्वीर

-ʻवीआईपीʼ के नाम पर खनन विभाग हर महीने करता है 13 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली।

- सफेदपोश नेताओं समेत पत्रकारिता के लिबास में छिपे एक बड़े धड़े को भी बंटती है अवैध वसूली की रकम।

-27 फरवरी, 2012 को बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही पत्थर की एक अवैध खदान में पहाड़ी का टीला धंसने से हुई थी 10 मजदूरों की मौत।

-मुख्य विकास अधिकारी पिछले ढाई साल से कर रहे हैं मामले की जांच। जांच कब पुरी होगी, उन्हें पता नहीं। -मृतक मजदूरों के परिजनों को आज तक नहीं मिला मुआवजा। न्याय की आस भी टूटी।  

reported by Shiv das Prajapati

‘मजदूरों की कब्रगाह’! चौंकिये नहीं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का डाला-बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र अब इसी नाम से पुकारा जाने लगा है। ऐसा वहां के हालात की वजह से हुआ है। कैमूर क्षेत्र में आबाद इन खनन क्षेत्रों में हर दिन औसतन दो मजदूरों की ‘संगठित हत्या’ हो रही है लेकिन आज तक उनके हत्यारे बेनकाब नहीं हुए हैं। इसके पीछे पुलिस प्रशासन समेत जिला प्रशासन की वे कारगुजारियां हैं जिनकी वजह से मजदूरों की ‘संगठित हत्या’ लोगों को ‘मौत’ नजर आती है। ‘खननकर्ता’ का चोला पहने सफेदपोश ‘संगठित हत्यारों’ ने जिला प्रशासन के सहयोग से वहां ऐसा जाल बुना है जो किसी मजदूर की ‘हत्या’ को ‘हादसा’ ज्यादा साबित करता है। साथ ही उनका राजफाश भी नहीं होता। हालांकि इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन के विभिन्न नुमाइंदों के साथ-साथ सूबे की राजधानी में बैठे उनके आकाओं को ‘वीआईपी’ के रूप में हर महीने तेरह करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चुकानी पड़ती है। इन आरोपों में कितनी सचाई है, यह जिला प्रशासन और उनके नुमाइंदे ही जानें लेकिन उनको झुठलाने की वाजिब वजहें भी नहीं हैं। 

सोनभद्र-मिर्जापुर समेत कैमूर वन्य क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में ‘मौत का कुआं’ बन चुकी पत्थर की अवैध खदानें इसका उदाहरण हैं। इनके सहारे खनन माफिया मजदूरों की ‘हत्या’ का इतिहास लिख रहे हैं। कभी पत्थर की अवैध खदानों में टीला धंसाकर तो कभी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटा कर। कभी कंप्रेशर चलवाकर तो कभी रहस्यमय परिस्थितियों का बहाना बनाकर। बरसात के दिनों में पत्थर की खदानों में रहस्यमय परिस्थियों में डूबकर मरने वालों की संख्या भी पुलिस प्रशासन की नींद खत्म नहीं कर पाती। सूबे की सत्ता में समय-समय पर काबिज नुमाइंदों की मदद से खनन माफिया सोनभद्र-मिर्जापुर में मजदूरों की ‘संगठित हत्या’ नंगा नाच दिखाते हैं लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी उनकी इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा और ना ही उनकी जाल का शिकार हुए मृतक मजदूरों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

पौने तीन साल पहले 27 फरवरी, 2012 को बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में शारदा मंदिर के पीछे पत्थर की एक खदान में टीला धंसने से हुई 10 मजदूरों की मौत (जिला प्रशासन के शब्दों में) का मामला ऐसा ही एक उदाहरण है। इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही मृतक मजदूरों के परिजनों को सरकारी प्रावधानों के मुताबिक मुआवजा मिला है। सोनभद्र के मुख्य विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार सिंह इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन वह अपनी जांच रिपोर्ट कब तक जिला प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश शासन को सौंपेंगे, यह उन्हें मालूम नहीं। मजे की बात यह है कि उनके इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये को लेकर शासन के नुमाइंदों के साथ-साथ विरोधियों की जुबानें भी बंद हैं। इनमें वे सफेदपोश भी शामिल हैं जिन्होंने मजदूरों की रोजी-रोटी की दुहाई देकर अवैध खनन के गोरखधंधे का संचालन शुरू कराने के लिए डाला बाजार में महीनों तक धरना चलाया और उसे शुरू कराकर ही दम लिया। 

इतना ही नहीं सफेद लिबास में छिपे इन खनन माफियाओं ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले तत्कालीन जिलाधिकारी सुहास एल. वाई को भी जिले से बेदखल करवा दिया क्योंकि उन्होंने खनन माफियाओं के साथ उनके संरक्षक सफेदपोशों के आगे घुंटने टेंकने से मना कर दिया था। सुहास एल. वाई. के जाने के बाद सोनभद्र में एक बार फिर अवैध खनन का गोरखधंधा धड़ल्ले से शुरू हो गया और इस बार इसकी कमान अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के रूप में तैनात मनीलाल यादव को मिली। आज भी वे इसके प्रभारी हैं। मनीलाल यादव की पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शक्तिनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण (साडा) के सचिव की कमान भी उनके पास है जबकि यह प्रभार मुख्य विकास अधिकारी के पास होना चाहिए। सूत्रों की मानें तो साडा के तहत कराए गए कार्यों में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। अगर उन कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करा दिया जाए तो वहां करोड़ों रुपये का घोटाला उजागर हो सकता है। 

इसके अलावा वे जिला सूचना एवं जन संपर्क विभाग की कमान भी संभाले हुए हैं जबकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सहायता के साथ-साथ शासन की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने वाले इस महत्वपूर्ण विभाग में सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र का एक भी सहायक अधिकारी या पूर्णकालिक लिपिक तैनात नहीं हैं। उर्दू अनुवादक और चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों के भरोसे चल रहा यह विभाग इन दिनों लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रतिनिधियों को मैनेज करने की भूमिका निभा रहा है। इसके लिए वह फर्जी दस्तावेजों के बल पर तथाकथित श्रमजीवी पत्रकारों को सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा दिलाने से भी हिचकिचा नहीं रहा। अगर जिले में मान्यता प्राप्त पत्रकारों की योग्यता और उनकी पत्रावलियों की उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए तो कई ऐसे चेहरे धोखाधड़ी में मामले में जेल चले जाएंगे जो पत्रकारिता की आड़ में नौकरशाहों और व्यवसायियों से अपना और अपने परिवार के सदस्यों का हित साधते नजर आते हैं।

बहरहाल, उक्त हादसे की मजिस्ट्रेटियल जांच कर रहे मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह की भूमिका सवालों के घेरे में है क्योंकि जिला अधिकारी के निर्देश पर गठित एक अन्य जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2012 में ही जिला प्रशासन को सौंप दी थी जिसमें स्पष्ट रूप से हादसा वाली खदान का संचालन अवैध रूप से होने की बात कही गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत पूर्व जिला खान अधिकारी एसके सिंह की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना पर विश्वास करें तो उक्त हादसा बिल्ली-मारकुंडी गांव के आराजी संख्या-4452 में हुआ था जो इन्द्रजीत मल्होत्रा और अन्य के नाम से दर्ज है। इसमें दस मजदूरों की मौत हुई थी।

उक्त खनन हादसे के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर 2 मार्च, 2012 को जिला खान विभाग के तत्कालीन सर्वेक्षकगण एसपी मिश्रा, राज नाथ, एके मौर्या, क्षेत्रीय लेखपाल श्रीराम, राजस्व निरीक्षक हीरालाल शास्त्री, सर्वे नायब तलसीलदार प्रह्लाद शुक्ला, सर्वे कानूनगो नन्दलाल, पीपरी के राजस्व निरीक्षक सैयद हिफाजत रजा और दुद्धी तहसील के लेखपाल राम मूरत ने संयुक्त रूप से दुर्घटना स्थल का सीमांकन किया। इसमें पाया गया कि 27 फरवरी को जहां पहाड़ी का धसान हुआ था, वह क्षेत्र बिल्ली-मारकुंडी गांव के गाटा संख्या-4452 में पड़ता है जो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में इंद्रजीत मल्होत्रा पुत्र शंभुनाथ मल्होत्रा (0.164 हेक्टेयर) और हंसराज सिंह पुत्र प्रताप सिंह (0.582 हेक्टेयर) के नाम से दर्ज है और इसमें किसी प्रकार का कोई खनन पट्टा आबंटित नहीं है। उक्त टीम की जांच रिपोर्ट के आधार पर दुद्धी तहसील के तत्कालीन उप-जिलाधिकारी त्रिलोकी सिंह, सोनभद्र के उप-जिलाधिकारी राम अरज यादव और जिला खान अधिकारी एके सेन ने 3 मार्च, 2012 को जिलाधिकारी को अपनी संयुक्त जांच आख्या सौंपी। इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि सुरक्षित वन भूमि पर अवैध खनन कार्य किया गया है। 

जांच आख्या में लिखा है कि गाटा संख्या-4452 से लगे गाटा संख्या-4471 का कुल क्षेत्रफल 12.519 हेक्टेयर है। इसमें से 1.763 हेक्टेयर विभिन्न काश्तकारों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है जबकि 2.035 हेक्टेयर पहाड़ और 8.701 हेक्टेयर सुरक्षित वन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। गाटा संख्या-4471 के लगभग 2.0 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में खनन किया गया है। इसके अलावा आराजी संख्या-4449 पर खनन कार्य किया गया है जो राजस्व अभिलेखों में पहाड़ के रूप में दर्ज है और उसका कुल क्षेत्रफल 0.417 है। गाटा संख्या-4450 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-1 के तहत संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 0.594 हेक्टेयर है और इसके 0.270 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर खनन कार्य किया जा रहा है। इसके बावजूद मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह अभी तक अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश शासन को सौंप नहीं पाए हैं। हालांकि हादसा वाले खनन क्षेत्र में अवैध खनन का गोरखधंधा पिछले दो सालों से धड़ल्ले से चल रहा है जो जिला प्रशासन की विभिन्न जांच आख्याओं में भी सामने आ चुका है।

बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन के मामले में रॉबर्ट्सगंज तहसील प्रशासन ने 15 सितंबर, 2014 को जिला प्रशासन को एक जांच आख्या सौंपी है जिसमें स्वीकृत 27 पत्थर की खदानों में उनके संचालकों द्वारा अवैध खनन करने की बात कही गई है। इन अवैध खननकर्ताओं में सपा नेता रमेश वैश्य तथा चोपन नगर पंचायत अध्यक्ष और सपा नेता इम्तियाज अहमद का नाम भी शामिल है। गत सितंबर में जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की खदान में छापा मारा और वहां अवैध खनन पाया। प्रशासन ने उमाशंकर सिंह के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज कराया। सपा के घोरावल विधायक रमेश चंद्र दुबे के खिलाफ स्मारक घोटाले में पहले से ही जांच चल रही है। 

इनके अलावा भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों के कुछ पत्रकारों के नाम से भी इन इलाकों में पत्थर और बालू की खदानें आबंटित हैं जिनमें कई अवैध खनन के मामले में भी शामिल हैं। ऐसी कई वजहों से सोनभद्र के खनन क्षेत्रों में अवैध खनन का गोरखधंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अबतक तहसील प्रशासन की विभिन्न जांच रपटों में 103 पत्थर की खदानों में से करीब 40 स्वीकृत पत्थर की खदानों में अवैध खनन साबित हो चुका है। इसमें कई ऐसे पट्टाधारक हैं जिनकी खदानों में पहले भी अवैध खनन के मामले उजागर हो चुके हैं। 

ऐसे अवैध खनन कर्ताओं के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. ने 31 अगस्त, 2012 को ओबरा वन प्रभाग और कैमूर वन्यजीव वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारियों समेत अपर जिलाधिकारी और खान अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था लेकिन उन्होंने उनके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया। इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक आजम जैदी ने उत्तर प्रदेश शासन के तत्कालीन सचिव (वन) आरके सिंह को पत्र लिखकर अवैध खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। ऐसे खदान संचालकों में महावीर प्रसाद अग्रवाल, राकेश जायसवाल, श्रीमती प्रतिभा सिंह, प्रदुम्न कुमार सिंह, संतोष कुमार सिंह, कादिर अली,  मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स की निर्मला अग्रवाल, मे. स्टोन ग्रीट ग्रामोद्योग संस्थान के ओम प्रकाश गिरि, अशोक कुमार सिंह, रविन्द्र जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार सिंह आदि का नाम शामिल है। जिला प्रशासन के नुमाइंदों की शह पर खनन माफिया खनिजों का अवैध खनन और उनका परिवहन धड़ल्ले से कर रहे हैं। 

सूत्रों की मानें तो इस गोरखधंधे के संचालन के पीछे जिला प्रशासन के नुमाइंदों द्वारा हर महीने करीब तेरह करोड़ रुपये की वह ‘वीआईपी’ है जो सूबे की सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न नुमाइंदों के पास जाता है। अवैध रूप से खदानों का संचालन और उससे निकलने वाले खनिज पदार्थों का परिवहन करने वाले खनन माफियाओं की बातों पर विश्वास करें तो जिला प्रशासन के नुमाइंदे ‘वीआईपी’ के नाम पर इन दिनों मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। इस उगाही में जिला राजस्व विभाग के एक शीर्ष अधिकारी समेत जिला भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (जिला खनिज विभाग), परिवहन विभाग, जिला उद्योग केंद्र, जिला वाणिज्यकर विभाग, पुलिस प्रशासन, वन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे राज्य सरकार के खजाने को हर वर्ष अरबों रुपये की चपत लग रही है।