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शनिवार, 10 अक्तूबर 2020

जाति और धर्म की मूसलाधार जहरीली जड़ों में लिखी जा रही 'दुष्कर्म' की परिभाषा

मीडिया और सम्पूर्ण भारतीय समाज ने बिना जातीय प्रभाव के तीनों घटनाओं (दिल्ली, हैदराबाद और पालघर) की कड़ी आलोचना की लेकिन हाथरस की घटना में स्थितियां उलट गईं। अब यहां आरोपी सवर्ण और पीड़ित दलित है। अब उसी समाज के लोग, जो उपर्युक्त घटनाओं में तत्काल गोली मारने और फांसी देने की मांग सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर कर रहे थे, इस घटना में न्यायिक जांच कराकर दोषियों को सजा की मांग कर रहे हैं। निश्चय ही जांच होकर ही दोषियों को सजा होनी चाहिए लेकिन क्या यहां इसलिए जांच होनी चाहिए कि आरोपी सवर्ण हैं और पीड़ित दलित? 

written by अच्छे लाल प्रजापति

त्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बूलगढ़ी गांव निवासी दलित परिवार की लड़की गुड़िया (बदला हुआ नाम) के साथ कथित दुष्कर्म की घटना सुर्खियों में है। गत 14 सितम्बर को घटना घटित हुई। इसके बाद उसे थाने ले जाना, अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराना, उपचार में विलम्ब होना, आठ दिन बाद लड़की का बयान दर्ज कराना, हालत बिगड़ने पर दिल्ली रेफर करना और दो दिन बाद 29 सितंबर को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना, परिवार के सदस्यों की अनुमति के बिना आधी रात को ही शव का अंतिम संस्कार कर देना कई सवाल खड़े करता है। फिर पुलिसकर्मियों द्वारा मीडियाकर्मियों, राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के लोगों को बूलगढ़ी जाकर पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिलने से रोकना भी जिला प्रशासन की मंशा को संदेह के घेरे में लाता है। आरोप-प्रत्यारोप के बारे में आपसे बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी चिन्ता इस बात को लेकर है कि जिस प्रकार से एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में जातीय सक्रियता उफान पर है, यह बहुत ही भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रही है।

शुक्रवार, 22 मई 2020

मीडिया का ब्राह्मणवादः संदीप सिंह पर FIR दर्ज नहीं!

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह

(राजीव सिंह जादौन अपनी इस टिप्पणी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर दर्ज प्रथम सूचना रपट (एफआईआर) की मीडिया कवरेज को लेकर मेनस्ट्रीम मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। खबरों में संदीप सिंह के नाम का जिक्र नहीं होने पर वे इसे मीडिया का ब्राह्मणवाद कहते हैं। मीडिया इंडस्ट्री पर हुए विभिन्न शोधों में जाति आधारित भेदभाव के प्रमाण भी सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद लेखक इस भेदभाव को मीडिया का ब्राह्मणवाद कहते हैं। इस टिप्पणी को आप खुद पढ़ें और तय करें कि यह मीडिया का ब्राह्मणवाद या जातिवाद या और कुछ? पढ़ने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और संभव हो तो विस्तृत में लिखें। वनांचल एक्सप्रेस ऐसे मुद्दे पर एक गंभीर विमर्श चाहता है। गंभीर और तथ्यात्मक लेखों को वनांचल एक्सप्रेस यहां प्रकाशित करेगा।- संपादक)

"मैंने जितने भी न्यूज चैनल देखे, उसमें एक भी ऐसा नहीं था, जहां यह लिखा या दिखाया गया कि 'संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज'। हर जगह यही लिखा मिला "प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज"

मंगलवार, 1 सितंबर 2015

गलत सूचना देकर लोगों को गुमराह कर रहा सोनभद्र का सूचना विभाग

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
सोनभद्र। पिछले करीब 10 साल से जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति से जूझ रहा जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सोनभद्र गलत सूचना प्रसारित कर जनता समेत मीडियाकर्मियों को गुमराह कर रहा है। उक्त कार्यालय में तैनात उर्दू अनुवादक नेसार अहमद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिलाधिकारी संजय कुमार के हवाले से कहा गया है, 
जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि चन्दौली जिले में 15 सितम्बर, 2015 से 23 सितम्बर, 2015 तक भारतीय सेना की खुली भर्ती होगी, जिसमें सोनभद्र जिले के तीनों तहसीलों के पात्र सोल्जर जी0डी0, सोल्जर ट्रेड मैन, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग, पशु चिकित्सक सेना की भर्ती में शरीक हो सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सोनभद्र जिले के  अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती के लिए चन्दौली में थल सेना भर्ती के लिए 23 सितम्बर, 2015 की तिथि निर्धाति है। जिलाधिकारी श्री संजय कुमार ने जिले के तीनों तहसीलों के पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वे निर्धारित तिथि 23 सितम्बर, 2015 दिन बुद्धवार को भर्ती में सम्मिलित होकर सुनहरे मौके का फायदा उठायें। 

गौर करने वाली बात है कि भारतीय सेना की ओर से चंदौली जिले में सितंबर, 2015 के दौरान होने वाली भर्ती पंचायत चुनाव की वजह से टाल दी गई है। इसके बावजूद सोनभद्र का जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग क्षेत्र के युवाओं को उक्त भर्ती में शामिल होने की सूचना प्रसारित कर रहा है। जब इस बाबत जिलाधिकारी संजय कुमार को मेसेज किया गया तो उन्होंने सोनभद्र सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रसारित सूचना को गलत बताया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनभद्र सूचना विभाग में तैनात उर्दू अनुवादक किस तरह लोगों को गुमराह कर रहा है। इससे पूर्व भी नेसार अहमद कई प्रकार की गलत सूचनाएं प्रसारित कर चुका है। जिसमें उसके द्वारा खुद को जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र बताने का मामला भी शामिल है। उसने जिले की अधिकारिक वेबसाइट पर भी इस सूचना को प्रकाशित करा दिया था। शिकायत के बाद वे सूचनाएं हटाई गईँ। 

गुरुवार, 14 अगस्त 2014

मीडिया में राजनीतिक दलों और औद्योगिक घरानों के प्रवेश पर लगे रोकः ट्राई

धार्मिक संस्थाओं, शहरी-स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं और सार्वजनिक धन से चलने वाली दूसरी संस्थाओं, केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, कंपनियों, उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और सरकारी धन से चलने वाली कंपनियों और सहायक एजेंसियों को प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने से रोकने की सिफारिश भी की...

वनांचल न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने समाचारों और विचारों के निष्पक्ष प्रसार के लिए टेलीविजन और समाचार-पत्र व्यवसाय के क्षेत्र में राजनीतिक दलों और औद्योगिक घरानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है।

ट्राई ने गत दिनों मीडिया स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर अपनी अनुशंसाओं को जारी करते हुए टीवी औऱ प्रिंट मीडिया के लिए एकल स्वतंत्र मीडिया विनियामक प्राधिकरण की वकालत की। सिफारिशों में कहा गया है कि विनियामक संस्था में मीडिया के लोगों के साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात लोगों को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन संस्था में मीडिया के लोगों का बहुल नहीं होना चाहिए।

ट्राई ने प्रस्तावित विनियामक को 'पेड न्यूज', 'प्राइवेट ट्रीटीज' और संपादकीय स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों की जांच, उन पर नियंत्रण करने और जुर्माना लगाने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया है। 'प्राइवेट ट्रीटीज (निजि समझौतों)' के कारण उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव के संबंध में ट्राई ने सुझाया है कि इस प्रथा को भारतीय प्रेस परिषद के आदेशों द्वारा या विधायी नियमों द्वारा तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए।

ट्राई ने कहा है कि एडवर्टोरियल या के कोई भी ऐसा कंटेंट जिसके लिए पैसा लिया गया है, में मोटे अक्षरों में अस्वीकरण (डिसक्लेमर, ये बताते हुए कि ये पेड कंटेंट है) का प्रिंट किया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। अस्वीकरण का छोटे और पतले अक्षरों में प्रिंट किया जाना अपर्याप्त है। इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। 

पेड न्यूज़ के संबंध में ट्राई का सुझाव है कि इसके लिए दोनो पक्षों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी कवरेज के लिए मीडिया को पैसा देता है और ऐसी कवरेज को 'न्यूज' के रूप में बदल दिया जाता है तो इसके लिए मीडिया और संबंधित सांसद या विधायक दोनों उत्तरदायी होंगे।

ट्राई के अनुसार संपादकीय स्वतंत्रता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि मालिकान के हस्तक्षेप के कारण किसी कंटेंट की सत्यता को क्षति पहुंचती है या मालिकान द्वारा थोपी गयी सेन्सरशिप जनता के सूचना के अधिकार का अतिक्रमण करती है तो संपादक या पत्रकार को ऐसे मामलों को विनियामक प्राधिकरण के सामने उठाने का तथा उपचार पाने का अधिकार होना चाहिए। 

ट्राई ने कहा है कि राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, शहरी-स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं और सार्वजनिक धन से चलने वाली दूसरी संस्थाओं, केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, कंपनियों, उपक्रमों, संयुक्त उद्यमों और सरकारी धन से चलने वाली कंपनियों और सहायक एजेंसियों को प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने से रोका जाना चाहिए।

यदि ऐसी किसी भी संस्था को प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा चुकी है तो उसे बाहर निकलने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उपरोक्त ईकाइयों के प्रत्यायुक्तों (सरोगेट्स) को भी प्रसारण और टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में आने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मीडिया क्षेत्र में व्यावसायिक घरानों के बढ़ते प्रवेश पर ट्राई ने कहा है कि इसमें निहित हितों के टकराव को ध्यान में रखते हुए सरकार और विनियामक को व्यावसायिक घरानों के मीडिया क्षेत्र में प्रवेश पर रोक के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। 

ट्राई ने कहा है कि मीडिया संगठन को अनुज्ञप्ति-प्रदाता (लाइसेंसर) और विनियामक को अपने दस बड़े विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन दरों और अभिदान(सब्सक्रिप्शन) और विज्ञापनों से होने वाली आय की जानकारी देनी होगी। मीडिया क्षेत्र में स्वामित्व संबंधी अपनी सिफारिशों में ट्राई ने कहा है कि समाचार और समसामयिक विषय अति महत्व के होते हैं तथा विचारों की बहुलता और विविधता से इनका सीधा सरोकार होता है, इसलिए मीडिया क्षेत्र की कंपनियों के बीच पारस्परिक हिस्सेदारी के नियमों को बनाते समय इसे ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए।

ट्राई ने यह भी कहा है कि सरकार और प्रसार भारती के बीच दूरी रखने के उपायों को मजबूत बनाना चाहिए और इसकी कामकाजी स्वतंत्रता और स्वायत्ता को बनाये रखने के उपाय किये जाने चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में व्यावसायिक घरानों के प्रवेश पर पाबंदी के संबंध में टाई ने कहा है इसमें नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के तहत किसी व्यावसायिक कंपनी द्वारा मीडिया कंपनी में शेयर भागीदारी या कर्ज की मात्रा को सीमित करने की व्यवस्थाकी जा सकती है।