मैनपुरी हत्याकांडः योगी सरकार के खिलाफ कुम्हारों का प्रदर्शन, रक्षाबंधन पर्व के बहिष्कार का ऐलान

खरपरी गांव के माधोनगर मुहल्ले में कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा जलाने के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में कुम्हारों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगाया कुम्हारों के साथ भेदभाव का आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मैनपुरी के खरपरी गांव स्थित माधोनगर मोहल्ला निवासी कुम्हार परिवार के पांच सदस्यों को जिंदा फूंके जाने के मामले को लेकर कुम्हारों ने शुक्रवार को योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की योगी सरकार पर कुम्हारों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए इस बार रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाने का ऐलान किया। 

ऑल इंडिया कोटे की मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण देने के लिए तीन महीनों में कमेटी गठित करे केंद्र: मद्रास हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, 

 चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर ओबीसी आरक्षण देने के लिए कोई कानून बनाने के लिए केंद्र स्वतंत्र। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को केद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन महीनों के अंदर केद्र सरकार, तमिलनाडु सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कमेटी गठित करे जो चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को आरक्षण देने के मुद्दे पर निर्णय करेगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीआई के वक्तव्य को भी पढ़ा कि ऑल इंडिया कोटा की मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण देने में कोई भी कानूनी रोक नहीं है।

अपील: 'वनांचल एक्सप्रेस' को आपके सहयोग की जरूरत

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केंद्रीय विश्वविद्यालयों में OBC असिस्टेंट प्रोफेसरों के 42 फीसदी पद खाली, SC के 28 और ST के 33 फीसदी पदों पर भी नहीं हुई नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) नीत भाजपा की राजनीतिक धुरी का चेहरा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांगों' की 51 फीसदी सीटों पर भी नहीं हुई नियुक्ति।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों में OBC के लिए आरक्षित 42 फीसदी पद अभी भी खाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'दिव्यांग' वर्ग में भी 51 फीसदी पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अनूसूचित जाति (SC) के 28 फीसदी और अनूसूचित जनजाति (ST) के 33 फीसदी पदों पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी बाकी है। ये सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने मुहैया कराई है।