कर्मचारी
राज्य बीमा निगम की नियमावली को दरकिनार कर निगम के अधिकारी और कर्मचारी बीमित
कर्मियों को कर रहे परेशान।
वनांचल
एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई ‘मातृत्व लाभ योजना’ उनके
संसदीय क्षेत्र में ही दम तोड़ रही है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
से अधिसूचना जारी होने के सात महीनों बाद भी क्षेत्र की बीमित गर्भवती और प्रसूति महिलाओं
को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधिकारी
एवं कर्मचारी पहले इन महिलाओं को 12 सप्ताह के अवकाश का भुगतान कर अपने कर्तव्यों
की इतिश्री कर ले रहे हैं जबकि नई मातृत्व लाभ योजना के तहत उन्हें 26 सप्ताह के
अवकाश का भुगतान किया जाना है। इससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा
है।
