वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
सोनभद्र। जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन का मामला उच्चतम न्यायालय से
लेकर मानवाधिकार आयोग तक में गूंज चुका है लेकिन सूबे की सत्ता में काबिज
नुमाइंदों और उनके सेवकों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और
जनप्रतिनिधियों ने कैमूर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआई से
कराने की मांग की है और इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया
है।
बीएचयू के पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी राजेंद्र ने सोनभद्र
में अवैध खनन के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सूबे की सत्ता
में काबिज नेता समाजवाद को लाने की बात करते हैं लेकिन वे पूंजीवाद के पोषक हैं।
वे पूंजी संचित करने के लिए गरीबों का खून बहा रहे हैं। उनकी हत्या कर रहे हैं।
अवैध खनन को बढ़ावा देकर आदिवासियों और वनवासियों के जीने का साधन छीन रहे हैं। यह
एक समाजवादी सरकार का कदम नहीं हो सकता। यह निश्चित तौर पर पूंजीवादी और सामंती
परंपरा को काबिज रखने वाले नेताओं की कारगुजारियां हैं जिसे जल्द से जल्द रोक देना
चाहिए। इसके लिए हम सभी को मिलकर सोनभद्र, मिर्जापुर समेत राज्य के विभिन्न इलाकों
में चल रहे अवैध खनन बंद कराने के लिए आगे आना होगा।
जनता दल (युनाइटेड) के युवा नेता और अधिवक्ता अतुल कुमार पटेल ने सोनभद्र में
अवैध खनन और परिवहन की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सूबे की
सत्ता में काबिज समाजवादी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के इशारे पर जिले में
अवैध खनन हो रहा है, इसलिए पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
ओबरा निवासी पूर्व छात्र नेता और समाजसेवी विजय शंकर यादव ने करीब तीन साल पहले सोनभद्र में अवैध खनन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लिखित शिकायत की थी। उस शिकायत में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक ‘चौथी दुनिया’ में प्रकाशित रिपोर्ट ‘विंध्य की खदानें बनी मौत का कुआं’ का जिक्र भी किया था। इसके बाद भी सरकार की ओर से पत्थर की इन अवैध खदानों को बंद करने की कोशिश नहीं की गई। उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की निरंकुशता का जिक्र करते हुए उन्होंने सोनभद्र में अवैध खनन की जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायमूर्ति की अगुआई में कराने की मांग की है।
सोनभद्र-मिर्जापुर परिक्षेत्र में अवैध खनन को लेकर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर कर अवैध खननकर्ताओं समेत जिला प्रशासन के नुमाइंदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने वाले भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आदिवासियों और वनवासियों को खत्म करना चाहती है ताकि वह सोनभद्र के खनिज पदार्थों को खुलेआम दोहन कर सके। इसके लिए उसने जिले में अवैध खनन को अंदरखाने वैध कर दिया है। अवैध खनन के लिए जिम्मेदार पूर्व जिला खनन अधिकारी एके सेन की बार-बार नियुक्ति इस बात का प्रमाण है।
