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गुरुवार, 29 जुलाई 2021

NEET के AIQ में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ सवर्णों का 10 प्रतिशत EWS कोटा वर्तमान सत्र से होगा लागू

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर की घोषणा। वर्तमान शैक्षित सत्र में ही योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका लाभ।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत और  सवर्णों के EWS कोटा का 10 प्रतिशत आरक्षण इसी शैक्षिक सत्र से लागू होगा। केंद्रीय  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति में इस निर्णय की जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार,  वर्ष 1986 के अखिल भारतीय कोटा (AIQ)योजना के तहत ये आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और  स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) में ही छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि इससे 5,550 छात्रों को फायदा होगा जिनमें 4000 (1500 एमबीबीएस और 2500 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र शामिल होंगे। 

गुरुवार, 24 जून 2021

कुम्हारों से 22 हजार रुपये लेकर कुम्हारी कला सीखाएगी और स्वरोजगार कराएगी भाजपा सरकार

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वाराणसी मंडल कार्यालय ने प्रकाशित किया विज्ञापन। इसके तहत आने वाले 12 जिलों के कुम्हारों से मांगा आवेदन।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। प्लास्टिक, फाइबर और पन्नी की वजह से दम तोड़ रही कुम्हारी कला को सीखानेे और स्वरोजगार कराने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार ने इच्छुक कुम्हारी कला कारीगरों यानी कुम्हारों से 22 हजार रुपये लेने का निर्देश दिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वाराणसी मंडल कार्यालय ने विज्ञापन जारी कर पूर्वांचल के 12 जिलों के कुम्हारों से आवेदन मांगा है। 

सोमवार, 2 जनवरी 2017

विंध्य इंडेन गैस मामले में निदेशालय ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट, मची खलबली

भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय के अधीन कार्यरत लोक शिकायत विभाग के निदेशक सजल बी. मंडल ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक (एचआर/पीजी) वर्गीज चेरियन को लिखा पत्र।
वनांचल न्यूज़ नेटवर्क
सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज नगर के सिविल लाइन रोड स्थित विंध्य इंडेन गैस सर्विस के डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मिली गड़बड़ी को लेकर भारत सरकार के लोक शिकायत निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। निदेशालय ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के निदेशक को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया है। इससे कंपनी के अधिकारियों समेत गैस एजेंसी के संचालकों में खलबली मच गई है और वे मामले को रफा-दफा करने के लिए शिकायतकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं और उनसे गैस एजेंसी की सेवा से संतुष्ट होने का हस्ताक्षर कराने में जुट गए हैं।