शुक्रवार, 30 जुलाई 2021

पूर्व सांसद फूलन देवी की 10 हजार मूर्तियां लगाएगी VIP

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने जनगणना-2021 में जातिवार और वर्गवार जनगणना कराने, ओबीसी को कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पदोन्नति, उच्च एवं केंद्रीय शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों और निजी क्षेत्रों में समानुपातिक कोटा लागू कराने के लिए आंदोलन करने की अपील  की है... 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। विकासशील इंसान पार्टी (VIP)उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद फूलन देवी की 10 हजार मूर्तियां लगवाएगी। साथ ही वह फूलन देवी, ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव आंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मण्डल, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, छत्रपति शाहू जी महाराज, रामचरन निषाद, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, राष्ट्रमाता साबित्री बाई फुले, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी ब्रह्मानन्द लोधी आदि बहुजन समाज के पुरुषों का एक लाख फोटो वितरित करेगी।

गुरुवार, 29 जुलाई 2021

NEET के AIQ में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ सवर्णों का 10 प्रतिशत EWS कोटा वर्तमान सत्र से होगा लागू

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर की घोषणा। वर्तमान शैक्षित सत्र में ही योग्य अभ्यर्थियों को मिलेगा इसका लाभ।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) की सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग का 27 प्रतिशत और  सवर्णों के EWS कोटा का 10 प्रतिशत आरक्षण इसी शैक्षिक सत्र से लागू होगा। केंद्रीय  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति में इस निर्णय की जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार,  वर्ष 1986 के अखिल भारतीय कोटा (AIQ)योजना के तहत ये आरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा और  स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों (MBBS/MD/MS/Diploma/BDS/MDS) में ही छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। मंत्रालय का कहना है कि इससे 5,550 छात्रों को फायदा होगा जिनमें 4000 (1500 एमबीबीएस और 2500 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र शामिल होंगे। 

बुधवार, 28 जुलाई 2021

तुम कन्नौज के चमार हो और मैं बनारसी ठाकुर...

चंदौली के अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार ने पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) पर लगाया जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप। वाराणसी परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक और वाराणसी मंडल के पुलिस महानिरीक्षक समेत पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर की शिकायत। शासन के उच्चाधिकारियों समेत मुख्यमंत्री को भी भेजी प्रतियां।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

"तुम कन्नौज के चमार हो और मैं बनारसी ठाकुर हूं, ठाकुरों की सरकार है। तुम्हारे जैसे लोग हमारे घर कूड़ा फेंकते हैं। एसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी मेरे जेब में रहते हैं। आरआई हूं। मैं ही सारी खरीददारी करता हूं और एसपी, एएसपी लाइन, सीओ लाइन हमारे कारिंदे होते हैं जो मैं चाहूं, वही रजिस्टर मैं दिखाता हूं। जो नहीं चाहता हूं, उसे नहीं दिखाता हूं। मदों में नियुक्त अभि. कर्मचारीगण के रजिस्टर के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो। एसपी आईजी, डीआईजी, एडीजी पूछेंगे, तुम कौन हो?"

मप्र में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, कई घायल, हजारों गिरफ्तार

ओबीसी महासभा के बैनर तले लोग मुख्यमंत्री आवास का कर रहे थे घेराव। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह समेत हजारों गिरफ्तार।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया जिसमें दर्जनों घायल हो गए। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास को घेरने जा रहे हजारों लोगों को विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। इसमें ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुुुमार भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ओबीसी महासभा के आह्वान पर मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरने जा रहे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और उनके सैकड़ों समर्थकों को पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। 

OBC आरक्षणः केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पिछड़ों ने किया देशव्यापी प्रदर्शन, आबादी के अनुपात में मांगा आरक्षण

राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस (26 जुलाई) के मौके पर 'सामाजिक न्याय आंदोलन' के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में पिछड़ों ने भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकारों के खिलाफ सड़कों पर खोला मोर्चा। नीट (NEET) के अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्यों द्वारा समर्पित सीटों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने, आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देने और सामान्य वर्ग का आतिवार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना कराने की मांग।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस (26 जुलाई) पर अन्य पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों ने सोमवार को 'सामाजिक न्याय आंदोलन' के तहत देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) में राज्यों की समर्पित सीटों पर OBC का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने और सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और उसके राजनीतिक धड़े भारतीय जनता पार्टी (BJP)पर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया।

मंगलवार, 27 जुलाई 2021

OBC आरक्षणः बनारस में मोदी सरकार के खिलाफ पिछड़ों का विरोध-प्रदर्शन, NEET में AIQ की सीटों पर मांगा 27 प्रतिशत आरक्षण

राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस (26 जुलाई) के मौके पिछड़े छात्रों और समाजसेवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में फूंका सामाजिक न्याय आंदोलन का बिगुल। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में की NEET के AIQ के तहत राज्यों की समर्पित सीटों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने और सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना कराने की मांग।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस के मौके पर पिछड़े छात्रों और समाजसेवियों ने सोमवार को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU)के सिंह द्वार के सामने भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 'सामाजिक न्याय आंदोलन' के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन किया और संत रविदास गेट तक विरोध मार्च भी निकाला। इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस की अगुआई वाली केंद्र और राज्य सरकारों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)के संवैधानिक आरक्षण पर हमला करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने  NEET के AIQ में राज्यों की समर्पित सीटों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने, सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना कराने की मांग की। 

सोमवार, 26 जुलाई 2021

OBC आरक्षण पर NCBC का घेराव आज, कल सांसदों को सौंपा जाएगा मांग-पत्र

दिल्ली में रविवार को हुए महाजुटान में ओबीसी अधिकारों के 9 अहम मुद्दों पर हुआ व्यापक विमर्श।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली: ओबीसी संगठनों ने नीट में आरक्षण के मसले पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सामाजिक परिवर्तन गठबंधन के तत्वाधान में दिल्ली के आंध्रप्रदेश भवन में देशभर के सभी ओबीसी संगठनों की बैठक पूर्व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता व पूर्व जस्टिस वी ईश्वरैया  के संयोजकत्व में संपन्न हुई। जिसमें ओबीसी अधिकार से जुड़े 9 मुद्दों पर व्यापक विमर्श हुआ। जाति जनगणना और नीट एग्जाम में ओबीसी को आरक्षण के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। 

रविवार, 25 जुलाई 2021

OBC आरक्षण पर हमले के खिलाफ कल होगा विरोध-प्रदर्शन, NEET के AIQ में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग

राष्ट्रीय सामाजिक न्याय दिवस (26 जुलाई) पर आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने और सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक और आर्थिक जनगणना कराने की उठेगी मांग। महान समाज सुधारक छत्रपति शाहु जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को अपनी रियासत कोल्हापुर की सरकारी नौकरियों में वंचितों को पहली बार दिया था 50 प्रतिशत आरक्षण।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी/पटना/भागलपुर/। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP)की अगुआई वाली केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ पिछड़े और दलित कल सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले विरोध-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही वे नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट (NEET) के अखिल भारतीय कोटा (AIQ) में राज्यों की समर्पित सीटों पर OBC का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, आरक्षण के प्रावधानों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध बनाने, जनगणना-2021 में सभी वर्गों की जातिवार जनगणना कराने, आबादी के अनुपात में ओबीसी आरक्षण लागू करने और सामान्य वर्ग की जातिवार सामाजिक और आर्थिक जनगणना कराने की मांग करेंगे। 'वनांचल एक्सप्रेस' को अभी तक मिली सूचना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत बिहार के भागलपुर, मुंगेर, बांका, अरवल, खगड़िया, बेगुसराय और पटना में लोग कल सड़कों पर उतरेंगे और केंद्र एवं राज्य सरकारों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे।