वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
वाराणसी। भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की मोदी सरकार के तीनों नये कृषि कानून काला कानून हैं। देश में ऐसे काले कानूनों की एक लंबी फेहरिस्त है। हमें ऐसे काले कानूनों का विरोध संगठित रूप से करना होगा। जो भी शोषित है, जो भी दमित है और जो भी उत्पीड़ित है, उनके लिए एक संगठित आवाज बनना होगा क्योंकि यह एक मुल्क बचाने की लड़ाई है। आगामी भारत कैसा होगा? आगामी भारत में कौन रहेगा? सरकारी तंत्र में भागीदारी का सवाल क्या होगा? इसे हमें तय करना होगा। इसके लिए हमें लड़ना होगा। ये लड़ाई फसलों की नहीं है, यह आने वाली नस्लों की है। किसान आंदोलन भी बोल रहा है। देखिएगा अगली लड़ाई इस देश में भूमि की होगी, हिस्सेदारी की होगी और भागीदारी की होगी।
