शनिवार, 20 जून 2020

CAA: रिहाई मंच के अध्यक्ष को रिकवरी नोटिस, मंच ने कहा-बदले की भावना से सरकार कर रही कार्रवाई

नागरिका संशोधन कानून (CAA) विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों और वक्ताओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए भेज रही नोटिस। रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब और एआईपीएफ (रेडिकल) के नेता और पूर्व पुलिस अधिकारी एस.आर.दारापुरी को भी मिला नोटिस। मंच के महासचिव राजीव यादव ने सरकार के नोटिस पर उठाया सवाल, कहा-अदालती प्रक्रिया पूरी हुए बिना वसूली नोटिस भेजकर सरकार कर रही कानून का उल्लंघन।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में शामिल प्रदर्शकारियों और वक्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शख्त हो गई है। उसने प्रदर्शन के दौरान हुई क्षतिपूर्ति का आरोप लगाकर उन्हें वसूली नोटिस भेज रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब और पूर्व पुलिस अधिकारी एस.आर. दारापुरी को वसली नोटिस भेजा है। इससे नाराज रिहाई मंच ने संगठन के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब को रिकवरी नोटिस भेजे जाने को बदले की कार्रवाई करार दिया।

गुरुवार, 18 जून 2020

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश, OBC के मेरिटधारी उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर आयोग ले साक्षात्कार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी और अन्य की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान दिया आदेश। कोर्ट ने छह सप्ताह के अंदर अनारक्षित वर्ग में याचिकाकर्ताओं को शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया निर्देश...

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बुधवार को एक अहम फैसले में कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक लाता है तो आरक्षित वर्ग का वह उम्मीदवार किसी प्रकार की छूट लेने के बावजूद अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों/पदों के सापेक्ष ही चयनित होगा। न्यायालय ने इस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रोहित वर्मा, आयुष रंजन चौधरी  और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को छह सप्ताह के अंदर याचिकाकर्ताओं को अनारक्षित वर्ग में शामिल कर साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न कराने का आदेश दिया। 

बुधवार, 17 जून 2020

हाईकोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश में अब शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं, दिशा-निर्देश जारी

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) के प्रवक्ता एस.आर.दारापुरी की जनहित याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लाहाबाद उच्च न्यायालय की दखल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को सूबे के सरकारी और निजी चिकित्सालयों में स्थगित ओपीडी स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया। शासन के प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देश में सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सूबे के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी चिकित्सालयों में स्थगित सभी प्रकार की ओपीडी सेवाओं को शुरू करें और शासन से जारी दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करें।