वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दखल के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को सूबे के सरकारी और निजी चिकित्सालयों में स्थगित ओपीडी स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने का दिशा-निर्देश जारी कर दिया। शासन के प्रमुख सचिव की ओर से जारी निर्देश में सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सूबे के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी चिकित्सालयों में स्थगित सभी प्रकार की ओपीडी सेवाओं को शुरू करें और शासन से जारी दिशा-निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करें।
बता दें कि कोराना वायरस (COVID-19) महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर उपजे हालात की वजह से उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य में लॉकडाउन की वजह से सभी जिला/संयुक्त/महिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी चिकित्सालयों में ओपीडी संवाओं के संचालक पर रोक लगा दी थी। इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शासन को पत्र लिखकर ओपीडी सेवाओं को शुरू करने की गुहार लगाई थी लेकिन सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंच गया। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एस.आर.दारापुरी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल कर सूबे में ओपीडी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति पंकज मिठल और यशवंत वर्मा की संयुक्त पीठ ने मामले में सोमवार को सुनवाई की और सरकार को आड़े-हाथों लिया। पीठ ने सरकार द्वारा पूर्व में जारी आदेशों में उल्लिखित प्रतिबंध के प्रावधानों को जारी रखने की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने उन दिशा-निर्देशों पर फिर से विचार करने का आदेश दिया। पीठ मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को करेगी।
उच्च न्यायालय के आदेश का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार सूबे के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, समुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी चिकित्सालयों में स्थगित सभी प्रकार की ओपीडी सेवाओं को आरंभ करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा।
वहीं, ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व आईजी एसआर दारापुरी ने उम्मीद जताई कि अब सरकार प्रदेश में कोविड-19 के इलाज की अलग से व्यवस्था करने का कार्य भी करेगी ताकि दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे हालात का सामना प्रदेश की जनता को न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ओपीडी में कार्य करने वाले डाक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार पीपीई किट, एन 95 मास्क व सक्षम उपकरण की व्यवस्था करे।
ओपीडी स्वास्थ्य सेवाओं को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को नीचे पढ़ सकते हैं....
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