भारतीय समाजिक न्याय ट्र्स्ट के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह की याचिका पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज सीनियर डिविजन) ने दिया आदेश। सोनभद्र के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल, पूर्व अपर मुख्य अधिकारी बीसी पंत, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका, तत्कालीन अभियंता बलिराम, तत्कालीन अवर अभियंता जशवंत चौहान, अवर अभियंता रमेश राम चौरसिया, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता विनोद कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार अजय कुमार शर्मा, ठेकेदार श्याम लाल, मे. त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के दिवंगत राम मूर्ति सिंह, राम निवास यादव, रमा शंकर, अजीत कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह, संतोष कुमार राय व अन्य निविदा प्राप्तकर्ता पर आरोप। वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
सोनभद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी 'गड्ढामुक्ति अभियान ' में 2.25 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज सीनियर डिविजन) की अदालत ने पिछले दिनों भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल समेत 16 लोगों के खिलाफ नामजद प्रथम सूचना रपट (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया। इनमें जिला पंचायत सोनभद्र के पूर्व अपर मुख्य अधिकारी बीसी पंत, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका, तत्कालीन अभियंता बलिराम, तत्कालीन अवर अभियंता जशवंत चौहान, अवर अभियंता रमेश राम चौरसिया, तत्कालीन वित्तीय परामर्शदाता विनोद कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार अजय कुमार शर्मा, ठेकेदार श्याम लाल, मे. त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के दिवंगत राम मूर्ति सिंह, राम निवास यादव, रमा शंकर, अजीत कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, अमित कुमार सिंह और संतोष कुमार राय का नाम शामिल है। इनके अलावा अन्य निविदा प्राप्तकर्ताओं पर भी आरोप लगा है।
भारतीय सामाजिक न्याय ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह के आरोपों और अधिवक्ता विकास शाक्य की दलीलों के आधार पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज सीनियर डिविजन) की अदालत ने यह आदेश दिया। चौधरी यशवंत सिंह के आरोपों के मुताबिक, सोनभद्र के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा नेता अमरेश पटेल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 22 सड़कों को गड्ढामुक्त करने के नाम पर दो लाख 25 हजार रुपये का घोटाला किया है।
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| अधिवक्ता विकास शाक्य |
चौधरी यशवंत सिंह के मुताबिक, मई 2017 में जिला पंचायत सोनभद्र ने ई-टेंडरिंग के जरिए दो करोड़ 25 लाख रुपये के 22 कार्यों की निविदा निकाली थी। मेसर्स श्याम लाल, मेसर्स त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स यादव कंस्ट्रक्शन, मेसर्स रमाशंकर, मेसर्स श्रेया कंस्ट्रक्शन, मेसर्स अनिल कुमार सिंह, मेसर्स अमित कुमार सिंह, मेसर्स संतोष कुमार राय व अन्य को इन 22 कार्यों को एक महीने के अंदर पूरा करने का निविदा मिला।
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| चौधरी यशवंत सिंह |
चौधरी यशवंत सिंह ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत ने उसी साल 15 जून और 24 जून को वर्क ऑर्डर जारी कर बिटुमिन एवं इमलसन आपूर्ति के लिए इन फर्मों को पचासों लाख रुपये का चेक जारी कर दिया जबकि विविदा की शर्तों के मुताबिक बिटुमिन एवं इमलशन की आपूर्ति जिला पंचायत सोनभद्र द्वारा की जानी थी। जिला पंचायत सोनभद्र ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि मामले में शामिल 22 कार्यों की निविदा के सापेक्ष बिटुमिन एवं इमलसन की आपूर्ति उसने नहीं की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त फर्मों के संचालकों और मालिकों ने तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष अमरेश पटेल और अन्य अधिकारियों से सांठगांठ कर 28 और 29 मार्च को दो करोड़ 25 लाख रुपये का गबन कर लिया है।
चौधरी यशवंत सिंह के आरोपों और अधिवक्ता विकास शाक्य की दलीलों का संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सिविल जज सीनियर डिविजन) ने अपने आदेश में लिखा है, "थानाध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज को आदेशित किया जाता है कि वह मामले में सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुये विधि अनुरूप विवेचना करे एवं कृत कार्यवाही की आख्या न्यायालय को अवलम्ब प्रस्तुत करे।" हालांकि खबर लिखे जाने तक रॉबर्ट्सगंज थानाध्यक्ष ने मामले में अभियोग पंजीकृत नहीं किया था।
बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता से समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार बेदखल हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगुआई में भाजपा की सरकार बनी। सोनभद्र के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से समाजवादी पार्टी के अनिल यादव को बेदखल करने के लिए भाजपा सरकार ने एड़ी-चोटी कर दी। अविश्वास प्रस्ताव में उसे सफलता भी मिल गई और सोनभद्र के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा नेता अमरेश सिंह पटेल को मिल गई। भारतीय सामाजिक न्याय ट्र्स्ट के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह के मुताबिक इसके बाद ही जिला पंचायत के कार्यों जनता के धन का बंदरबांट शुरू हुआ। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए सोनभद्र पुलिस अधीक्षक तक गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी।
जानकारी में आया है कि मामले में आरोपी जिला पंचायत सोनभद्र के अवर अभियंता रमेश राम चौरसिया और लेखाकार अजय कुमार शर्मा को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का तबादला अन्य जनपद में हो गया है। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी बीसी पंत अब बांदा में इसी पद पर कार्यरत हैं। तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका इस समय सीतापुर में तैनात हैं। मेसर्स त्रिमूर्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक एवं ठेकेदार राम मूर्ति सिंह की मृत्यु हो चुकी है।
मामले में शामिल 22 कार्यों की सूची
(1) रॉबर्ट्सगंज घोरावल रोड से मुडिलाडीह विक्रमा पाठक के घर तक संपर्क निर्माण।
(2) लसड़ीकला संपर्क मार्ग निर्माण।
(3) मुडिलाडीह में लालजी बियार के घर से राजा लाखन के घर तक सम्पर्क मार्ग निर्माण।
(4) सदारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।
(5) पेटराही पाठक से डेहरकला पेंटिंग रोड से पेटराही पाठक तक सम्पर्क मार्ग।
(6) पेटराही पाठक से डेहरीकला तक संपर्क मार्ग का निर्माण।
(7) भगवंतपुर माइनर से सोना गांव तक संप्रक मार्ग का निर्माण।
(8) करकी से खैरवा मार्ग की मरम्मत का कार्य।
(9) ग्राम सिरपालपुर में बलिराम मौर्या के घर से प्राथमिक पाठशाला तक मरम्मत कार्य।
(10) मदार से परसौना तक संपर्क मार्ग मरम्मत कार्य।
(11) भगवंतपुर जिवार पुल से पेटराही पाठक तक संपर्क मार्ग मरम्मत कार्य।
(12) परसौना कतवरिया रोड से नरेंद्र कुशवाहा के घर होते हुए डेहरीकला बॉर्डर तक संपर्क मार्ग का निर्माण।
(13) रामगढ़ गुरौटी मोड़ पीसीएफ गोदाम से मगरदहा तक संपर्क मार्ग निर्माण।
(14) नई बाजार से बिरघी रोड पर नहर से सेहुआ सफरीपुर तक संपर्क मार्ग।
(15) ओबरा विद्युत कॉलोनी खैरटिया संपर्क मार्ग।
(16) असनहर मेन रोड से आश्रम होते हुए बचरा तक संपर्क मार्ग का अवशेष कार्य।
(17) किरविल लिलासी मार्ग से झरईल टोला वाया चागा संपर्क मार्ग।
(18) सुपाचुआ से मुख्य मार्ग तक संपर्क मार्ग।
(19) ग्राम सभा नौडिहा के टोला कटौली में मातासरन के घर के पास कटौली नौडिहा नाला का अवशेष कार्य।
(20) डोड़हर डूमरचुआ संपर्ग मार्ग निर्माण कार्य।
(21) म्योरपुर लिलासी मार्ग।
(22) सुक्खू पहरी से सुपाचुआ पंचायत भवन तक संपर्क मार्ग।
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