आरक्षण समर्थकों ने वाराणसी में खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का आज करेंगे घेराव

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की नियुक्तियों में कार्मिक मंत्रालय के 200 प्वाइंट रोस्टर को लागू करने और यूजीसी द्वारा 5 मार्च 2018 को जारी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग को लेकर पदयात्रा भी करेंगे आरक्षण समर्थक।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

वाराणसी। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की नियुक्तियों में भागीदारी के सवाल को लेकर आरक्षण समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को ईकाई मानकर कार्मिक मंत्रालय के 200 प्वाइंट रोस्टर के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर आरक्षण समर्थक आज प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सामाजिक अन्याय प्रतिकार मोर्चा के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आरक्षण समर्थकों ने नरिया से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक ‘आरक्षण बचाओ पदयात्रा’ निकालने का ऐलान भी किया है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।

कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा जारी पर्चे में सात सूत्री मांगों का मुद्दा उठाया गया है जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के हालिया आदेश को निरस्त कर वर्ष 2006 में जारी अधिसूचना को लागू कर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ईकाई मानकर आरक्षण लागू किये जाने की मांग प्रमुख है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के संयोजन से बने सामाजिक अन्याय प्रतिकार मोर्चा के बुकलेट और पर्चों में निम्नलिखित सात मांगों को जिक्र किया गया है-

1-    पिछड़े वर्ग की आरक्षण व्यवस्था को 1993 के संविधान संशोधन के बाद बनी कार्मिक मंत्रालय के 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को एक यूनिट मानकर लागू किया जाए और उस रोस्टर को कोई प्रभावित न कर पाए। इससे बचने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन नियामक के रूप में किया जाए। विश्वविद्यालय के रोस्टर में विभाग और संकाय को अल्फाबेट से क्रमित किया जाए। इससे कोई व्यक्ति रोस्टर में अपनी मनमानी न कर पाए।

2-    विश्वविद्यालयों में सीधी भर्तियों के पदों पर एसोसिएट और प्रोफेसर के पद के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पूर्व नियम के अनुसार तत्काल फिर से व्यवहार में लाया जाए क्योंकि सीधी भर्ती वाली सीट पदोन्नति की सीट नहीं होती है।

3-    आरक्षण के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को पुनः बहाल किया जाए जिससे आरक्षित समुदायों के कर्मचारियों और अधिकारियों को अन्याय से मुक्ति मिल सके।

4-    जिस प्रकार देश के सभी विभाग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की आरक्षण नियमावली को मानते हैं, उसी स्वरूप को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को भी उस मंत्रालय के अधीन लाया जाए तथा वहीं रोस्टर विश्वविद्यालय में लगाकर शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां की जाएं।

5-    देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक ही विज्ञापन को कई बार विज्ञापित कर आधी नियुक्तियां करके फिर उसमें से बचे पदों को दूसरी बार नए रोस्टर में लाकर आरक्षित सीटों को प्रभावित करने का कार्य जोर-शोर से चल रहा है जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

6-    वर्तमान समय में देश के तमाम अयोग्य और जातिवादी कुलपतियों के कार्यों को संज्ञान में लेकर देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए। अन्यथा ये अयोग्य लोग देश की शैक्षणिक व्यवस्था को बर्बाद कर देंगे।

7-    आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए, उसको अधिक प्रभावी और व्याख्यायित बनाने के लिए रोस्टर को अहस्ताक्षेपित बनाने के लिए एक नियामक आयोग बनाया जाए जिससे स्वायत्ता के नाम पर मनमानी कर रहे संस्थानों या व्यक्तियों पर अंकुश लगे और उन सभी को भारतीय दंड संहिता में लाकर दंड के प्रावधानों को लागू कर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाए।

सामाजिक अन्याय प्रतिकार मोर्चा के संयोजक प्रभात महान ने ‘वनांचल एक्सप्रेस’ को बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आरक्षण बचाओ पदयात्रा में करीब चार हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं मीडिया प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कुमार मौर्य की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में रोस्टर नियमावली में अनियमितता और आरक्षण नियमों का पालन न किये जाने के विरोध में आरक्षण बचाओ पदयात्रा वाराणसी के नरिया गेट से 25 अप्रैल 2018 को 10 बजे से निकलेगी जो प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जाएगी।

उधर, राष्ट्रीय इंकलाबी दलित आदिवासी मंच (रिदम) के अनूप श्रमिक ने सोशल वेबसाइट ‘फेसबुक’ पर स्टैटस पोस्ट कर सामाजिक अन्याय प्रतिकार मोर्चा के आरक्षण बचाओ पदयात्रा का समर्थन किया है।