कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण के समर्थकों ने जांच दल को बनाया बंधक

स्थानीय लोग दो खेमों में बंटे। परियोजना निर्माण और विरोध में निकल रहे जुलूस। हो रही पंचायत।

जिला प्रशासन की गोलीबारी में सुंदरी गांव निवासी विस्थापित अकलू चेरो गंभीर रूप से घायल।

written by शिव दास प्रजापति

सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वांकाक्षी कनहर सिंचाई परियोजना के निर्माण को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। परियोजना निर्माण समर्थकों ने सोमवार की सुबह दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिल्ली से आए स्वतंत्र जांच दल को करीब दो घंटे तक बंधक बनाये रखा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर जांच दल के प्रतिनिधियों को वहां से वाराणसी के लिए रवाना किया।

गौरतलब है कि सोनभद्र के आदिवासी बहुल दुद्धी तहसील के अमवार क्षेत्र में निर्माणाधीन कनहर सिंचाई परियोजना को लेकर विस्थापित और जिला प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। गत 14 अप्रैल को जिला प्रशासन ने करीब दो महीने से परियोजना स्थल पर धरना दे रहे विस्थापितों और उनके समर्थकों पर गोलीबारी की थी। पुलिस का आरोप है कि विस्थापितों और उनके समर्थकों ने पहले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर पत्थरबाजी की थी। बचाव में पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई। इसमें सुंदरी गांव निवासी अकलू चेरो को गोली लग गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसके बावजूद विस्थापित और उनके समर्थक धरनास्थल पर डटे रहे। गत शनिवार को पुलिस ने परियोजना स्थल से विस्थापितों को खदेड़ने के लिए उनपर लाठी चार्ज किया और रबर की गोलियों के साथ आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद पुलिस प्रशासन विस्थापितों और उनके समर्थकों को परियोजना स्थल से करीब दो किलोमीटर दूरी तक खदेड़ने में कामयाब हुआ। इसमें 17 विस्थापितों समेत दोनों पक्षों के करीब दो दर्जन लोग घायल हो गए। उनका इलाज दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। 

रविवार को दिल्ली से सोनभद्र पहुंचे स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव, महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली सामाजिक कार्यकत्री पूर्णिमा गुप्ता, ग्रीनपीस इंडिया की पदाधिकारी प्रिया पिल्लई और भाकपा (माले) की महिला इकाई एपवा की अध्यक्ष कविता कृष्णन आदि समेत करीब आधा दर्जन सदस्यों वाले जांच दल को जिला प्रशासन ने शाम करीब आठ बजे बघाड़ू में हिरासत में ले लिया और महिला प्रतिनिधियों की साथ बदतमिजी की। कविता कृष्णन के आरोपों की मानें तो खुद को मजिस्ट्रेट बताने वाले सादी वर्दीधारी एक अधिकारी ने उन्हें बेइज्जत करने की धमकी दी और नक्सली तक कहा। वहीं जिला प्रशासन ने महिला प्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार की बदतमिजी होने से इंकार किया। फिलहाल जिला प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित दुद्धी स्थित एक निजी होटल तक पहुंचाया जहां उन्होंने रात गुजारी। 

सोमवार की सुबह जांच दल के लोग परियोजना स्थल पर हुई गोलीबारी में घायल लोगों का बयान लेने दुद्धी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जहां कनहर सिंचाई परियोजना निर्माण समर्थकों ने उन्हें बंधक बना लिया। दुद्धी तहसील के उप-जिलाधिकारी की अगुआई में जिला प्रशासन ने मोर्चा संभाला और करीब दो घंटे बाद उन्हें सुरक्षित वहां से निकालने में कामयाबी पाई।

जांच दल के सदस्य एवं पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि लोगों से पूछताछ में पता चला कि दिनेश मौर्य नामक सिपाही परियोजना निर्माण समर्थकों को लेकर यहां आया था। साथ ही कुछ लोग धमकी दे रहे थे कल शाम आपकी थी लेकिन आज का दिन हमारा है।

वहीं जिलाधिकारी संजय कुमार ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि किसी के साथ कोई भी अभद्रता नहीं हुई है। सभी लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने का निर्देश दे दिया गया था और वे लोग सुरक्षित वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल परियोजना स्थल पर धारा-144 लागू है। उन लोगों को भी वहां नहीं जाना चाहिए था। कोई भी सच्चाई छिपाई नहीं जा रही है। 

उधर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटेकर ने दिल्ली से आई जांच टीम को कनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों से मिलने जाने से रोकने और हिरासत में लिये जाने को संविधान विरोधी बताया है। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समेत विभिन्न राज्य सरकारें विस्थापितों की आवाज दबाने के लिए संविधान विरोधी कदमें उठा रही हैं। कनहर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों पर गोली चलाने की घटना की जांच करने पहुंची जांच दल के साथ बदतमिजी की घटना निंदनीय है। जल्द ही मैं वहां की दौरा करुंगी और विस्थापितों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज उठाया जाएगा।

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कनहर सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उस कानून के तहत ही उनका पुनर्वास होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंदुरी, भिसुर समेत करीब डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। वैसे भी उस इलाके में पानी की समस्या है। इसका समाधान जिला प्रशासन को संवैधानिक तरीके से करना चाहिए, न कि गैर-संवैधानिक तरीके से।

बता दें कि कनहर सिंचाई परियोजना की शुरुआत छह अक्टूबर, 1976 को हुई थी। 1980 तक कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया था लेकिन उसके बाद सियासी कारणों की वजह से परियोजना का निर्माण परवान नहीं चढ़ पाया। गत दिसंबर महीने में इसके निर्माण की कवायद शुरू हुई जिसके बाद से ही विस्थापित और जिला प्रशासन समेत स्थानीय लोग दो धड़ों में बंटे हैं और अभी भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। रविवार को सैकड़ों लोगों ने कनहर सिंचाई परियोजना के निर्माण के समर्थन में जुलूस निकाला और पंयायत बैठाई तो सैकड़ों लोगों ने कनहर नदी बचाओ और विस्थापितों के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन को अंजाम दिया। फिलहाल विस्थापित परिवार अभी भी परियोजना स्थल के चारों तरफ डटे हुए हैं। 

शांति व्यवस्था के लिए छह मजिस्ट्रेट नियुक्त

सोनभद्र। जिलाधिकारी संजय कुमार ने कनहर सिंचाई परियोजना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए छह विशेष कार्यपालक मजिस्टेट की तैनाती की है। इनमें डीएफओ ओबरा, उपश्रमायुक्त पिपरी, भूमि संरक्षण अधिकारी चोपन, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी और अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इन्हें मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करते हुए तत्काल प्रभाव से कनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का निर्देश जारी किया है।

छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन शुरू

15 अप्रैल से 30 जून के बीच विभिन्न चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। जनपद स्थित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाइन आवेदन और नवीनीकरण प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो गई है जो विभिन्न चरणों में 30 जून तक चलेगी। 

जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में कक्षा 10 और 12 के छात्रों का ऑनलाइन छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई, 2015 तक होगा। वहीं कक्षा 09 और 11 के छात्रों का नवीन छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइऩ 15 अप्रैल से 15 जून, 2015 तक होगा। 16 मई से 25 मई, 2015 तक कक्षा 10 और 12 के छात्रों के नवीनीकरण और 16 जून से 25 जून, 2015 तक नवीन आवेदन में त्रुटियों को ठीक/संशोधित छात्र/छात्राओं द्वारा किया जाएगा जो ऑनलाइन ही होगा। 

इसी प्रकार से कक्षा 10 व 12 के छात्रों के नवीनीकरण के लिए 01 जून, 2015 के भीतर तथा कक्षा 09 व 11 के नवीन आवेदन हेतु 01 जुलाई, 2015 के भीतर छात्र-छात्राओं को वांछित संलग्नकों सहित हार्डकापी शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना अनिवार्य है। 

हाशिमपुरा नरसंहार के आरोपियों का बरी होना लोकतंत्र के लिए काला दिनः रिहाई मंच

उत्तर प्रदेश की सपा सरकार की लचर पैरवी का परिणाम है तीस हजारी कोर्ट का फैसला। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो 

लखनऊ। रिहाई मंच ने दिल्ली स्थित तीस हजारी कोर्ट द्वारा 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में 42 बेगुनाह मुसलमानों की हत्या के आरोपियों को बरी किए जाने की घोर निंदा की। मंच ने गत 21 मार्च को लोकतंत्र के लिए एक काला दिन बताया। मंच ने कहा है कि इस फैसले ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि सामाजिक न्याय के नाम पर मुसलमानों का वोट लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी सत्ता में आई, उसने सुबूत इकट्ठा करने के नाम पर पीडि़तों से न केवल लफ्फाजी की, बल्कि आरोपियों का ही हित संरक्षण करते हए इंसाफ का गला घोंटा। हाशिमपुरा के आरोपियों के बरी होने के इस फैसले ने सपा सरकार के अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शुऐब ने कहा है कि तीस हजारी कोर्ट द्वारा जब अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है तब यह सवाल पैदा होता है कि आखिर उन 42 मुसलमानों की हत्या किसने की थी? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने राजनैतिक फायदे के लिए आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में कोताही बरतते हुए अदालत में लचर पैरवी की ताकि उस पर हिन्दुत्व के विरोधी होने का आरोप न लगे सके और उसका गैर मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित रहे।

रिहाई मंच के नेता राजीव यादव ने कहा है कि हाशिमपुरा के आरोपियों के बरी हो जाने के बाद यह साफ हो गया है कि इस मुल्क की पुलिस मशीनरी तथा न्यायिक तंत्र दलितों-आदिवासियों तथा मुसलमानों के खिलाफ खड़ा है। चाहे वह बथानीटोला का जनसंहार हो या फिर बिहार के शंकरबिगहा में दलितों की सामूहिक हत्या, इस मुल्क के लोकतंत्र में अब दलितों-आदिवासियों और मुसलमानों के लिए अदालत से इंसाफ पाने की आशा करना ही बेमानी है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क का यही लोकतंत्र है तो फिर ऐसे लोकतंत्र पर हमें शर्म आती है।

हाशिमपुरा नरसंहार के आरोपी पीएसी जवानों को कोर्ट ने किया बरी

उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को 42 लोगों की हुई थी हत्या। 

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

नई दिल्ली। स्थानीय तीस हजारी कोर्ट ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा में 22 मई 1987 को हुए नरसंहार में सभी आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में 28 साल बाद फ़ैसला आया है। साल 1987 में मेरठ में हुए इस नरसंहार में एक समुदाय के 42 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये सभी लोग मेरठ के हाशिमपुरा मोहल्ले के रहने वाले थे। हत्या का आरोप यूपी पुलिस की प्रांतीय सशस्त्र पैदल सेना (पीएसी) की 41वीं कंपनी के जवानों पर लगा था। इस मामले की चार्जशीट 1996 में ग़ाज़ियाबाद में दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सितंबर 2002 में इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस मामले में कुल 19 आरोपी थे, जिनमें से तीन की मौत हो चुकी है।

ये हत्याएं कथित तौर पर मेरठ में दंगे के दौरान हुईं, जिसमें पीएसी की 41वीं बटालियन द्वारा तलाशी अभियान के दौरान पीड़ितों को हाशिमपुरा मोहल्ले से उठाया गया था। मामले में आरोप पत्र साल 1996 में गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दाखिल किया गया था। जनसंहार के पीड़ितों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सितंबर 2002 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यहां की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2006 में आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, सबूतों से छेड़छाड़ तथा साजिश का आरोप तय किया था।

पुलिस हिरासत में बुजुर्ग की मौत!

रिहाई मंच ने झूंसी थाने के पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। भू-माफिया-पुलिस गठजोड़ की वजह से बुजुर्ग की हत्या होने का रिहाई मंच ने लगाया आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

इलाहाबाद। स्थानीय झूंसी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या आठ निवासी बुजुर्ग संतलाल बिंद की हिरासत में मौत को लेकर रिहाई मंच ने बिगुल फूंक दिया है। उसने इसे प्रदेश में बढ़ रहे पुलिसिया गुण्डाराज का एक और उदाहरण बताया। साथ ही मंच ने झूंसी थाने के पुलिसकर्मियों को बर्खास्तकर उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। मंच ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि जल्द ही उनका पांच सदस्यीय दल घटना स्थल का दौरा करेगा।

रिहाई मंच, इलाहाबाद के प्रभारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह और अनिल यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में पुलिस और भू माफियाओं का गठजोड़ बना हुआ है। जमीन विवाद के मामले में पुलिस बुजुर्ग संतलाल बिंद को पूछताछ के नाम पर थाने ले गई थी। देर शाम जब संतलाल घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने खोजबीन शुरु की। बाद में संतलाल का शव गांव स्थित मंदिर के पास मिली। इससे पुलिस का आपराधिक चरित्र उजागर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि संतलाल बिंद की मौत के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करने से भागती रही। इससे साफ होता है कि बुजुर्ग संतलाल की मौत पुलिस और भू-माफियाओं के गठजोड़ का नतीजा है। वास्तव में यह हत्या है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश सरकार तत्काल दोषी पुलिस अधिकारियों समेत भूमाफियाओं को गिरफ्तार करे।

दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिन्दुस्तान के सोनभद्र प्रमुखों का पुतला दहन

रॉबर्ट्सगंज स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी के बाशिंदों ने तीनों समाचार-पत्र के ब्यूरो प्रमुखों पर अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं की चापलुसी करने का लगाया आरोप।

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

सोनभद्र। जिले के भ्रष्ट नौकरशाहों, नेताओं और खनन माफियाओं के पक्ष में खबरें प्रकाशित करना राष्ट्रीय स्तर के तीन अखबारों के ब्यूरो प्रमुखों को भविष्य में भारी पड़ सकता है। रॉबर्ट्सगंज स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी के बाशिंदों ने रविवार को हिन्दुस्तान, अमर उजाला और दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुखों का पुतला दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कॉलोनी में व्याप्त समस्याओं के साथ गरीबों और आम जनता के अधिकारों के लिए भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ते हैं लेकिन दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार के ब्यूरो प्रमुख उनकी खबरों को प्रकाशित नहीं करते हैं। वे जिला प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों समेत नेताओं और खनन माफियाओं की चापलुसी करते हैं। 

विनोद कुमार, इरशाद, कांता सोनी, तुलसी, अशर्फी, सुजीत समेत सैकड़ों कॉलोनीवासियों ने एक सुर में कहा कि देश की हवा में भ्रष्टाचार इस कदर घुल गया है कि मीडियाकर्मी भ्रष्ट अधिकारियों की चम्चागिरी करते नजर आ रहे हैं। इसलिए दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिन्दुस्तान के ब्यूरो प्रमुखों का पुतला दहन किया जा रहा है।

अवैध खनन की एसआईटी जांच समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर रिहाई मंच ने दिया धरना

पुलिस अभिरक्षा में हुई खालिद मुजाहिद पर गठित निमेष आयोग की रिपोर्ट पर एटीआर सार्वजनिक करे राज्य सरकारः रिहाई मंच

वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो

लखनऊ। सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवैध खनन और मजदूर-किसान विरोधी नीतियों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर रिहाई मंच ने गत 19 फरवरी को स्थानीय लक्ष्मण मेला मैदान में ‘इंसाफ दो’ बैनर तले धरना दिया। इस दौरान मंच की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित 23 सूत्रीय ज्ञापन राज्य सरकार के प्रतिनिधि को दिया गया। इसमें सोनभद्र और मिर्जापुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन में संलिप्त खनन माफियाओं, राजनेताओं, नौकरशाहों और कुछ पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अधीन गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की गई। साथ ही मंच ने 27 फरवरी 2012 को सोनभद्र के बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुए हादसे में मरने वाले 10 मजदूरों के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने के साथ करीब तीन साल से लंबित मजिस्ट्रेटियल जांच पूरी नहीं होने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मंच ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार खनन मजदूरों के संगठित कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है।

इलाहाबाद से आए सामाजिक न्याय मंच के नेता राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पिछड़ों की हितैशी बताने वाली सपा सरकार में सामंती ताकतों के हौसले बुलंद हैं। पिछले दिनों जालौन के माधौगढ़ के दलित अमर सिंह दोहरे की सामंतों द्वारा नाक काटे जाने की घटना इसका ताजा उदाहरण है। केन्द्र की मोदी सरकार ने जीवन रक्षक दवाओं का दाम बढ़ाकर आम जनता के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी है जिस पर प्रदेश सरकार की चुप्पी स्पष्ट करती है कि वह भी गरीब बीमार जनता के खिलाफ दवा माफिया के साथ खड़ी है। उन्होंने मांग की कि अखिलेश सरकार जिला अस्पतालों पर कैंसर, दिमागी बुखार और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए विशेष चिकित्सा इकाई स्थापित करे तथा प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पतालों को तत्काल बंद कराए। राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बीटीसी प्रशिक्षुओं के धरने का समर्थन करते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया है।

धरनाकर्मियों को संबोधित करते हुए सोनभद्र से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार-पत्र 'वनांचल एक्सप्रेस' के संपादक शिवदास प्रजापति ने कहा कि अवैध खनन के कारण सोनभद्र का बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र खनन मजदूरों का कब्रगाह बन गया है। एक सोची-समझी साजिश के तहत वहां औसतन हर दिन एक मजदूर की हत्या की जा रही है और इसमें भ्रष्ट नौकरशाहों से लेकर खनन माफिया, राजनेता और कुछ पत्रकार तक शामिल हैं। यह बात अब खनन विभाग के सर्वेक्षक ने भी लोकायुक्त के यहां दिए बयान में स्वीकार कर लिया है। वास्तव में सोनभद्र-मिर्जापुर समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अवैध खनन में संलिप्त खनन माफियाओं, नौकरशाहों, राजेनताओं और पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के अधीन विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराई जानी चाहिए और अवैध खनन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे को करीब तीन साल पूरे हो चुके हैं लेकिन उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस वजह से मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा तक नहीं मिल सका है। सरकार को जल्द से जल्द उक्त खनन हादसे की जांच पूरी करानी चाहिए ताकि इसके दोषी जेल भेजे जा सकें।  

मंच के सदस्य गुफरान सिद्दीकी और हरे राम मिश्र ने कहा कि आज पूरा सोनभद्र अवैध खनन की मंडी बन चुका है और इस गोरखधंदे में नेता, नौकरशाह, खनन माफिया और पत्रकार तक शामिल हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे सूबे में हो रहे अवैध खनन के लिए जिम्मेदार हैं। अवैध खनन में शामिल राज्य सरकार के मंत्रियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कराई जानी चाहिए। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा उनकी भूमिका की जांच कराकर उन्हें सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए ताकि किसी भी खनन मजदूर की हत्या नहीं हो सके और ना ही किसी मंत्री को दो जाने वाली कथित धनराशि "वीआईपी" की वसूली हो सके।

धरने के दौरान आजमगढ़ से आए रिहाई मंच के नेता तारिक शफीक ने कहा कि आतंकवाद के नाम पर मौलाना खालिद मुजाहिद को फर्जी ढंग से फंसाया गया। फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसकी विवेचना कर रहे विवेचक जिस तरह से आरोपी पुलिस एवं आईबी के 42 अधिकारियों को बचाने में लगे हैं, वह न्याय की हत्या है। उन्होंने कहा कि विवेचना में जिस तरह से दूसरी बार भी फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, वह साबित करती है कि अखिलेश सरकार खालिद को इंसाफ देने वाली नहीं है। तारिक शफीक ने निमेष आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन टेकेन रिपोर्ट (एटीआर) जारी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस मामले में आरोपी 42 पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की बात कही। उन्होंने सपा सरकार के दौरान आतंकवाद के आरोप से अदालत से दोषमुक्त हो चुके पांच बेगुनाहों का पुर्नवास राज्य सरकार द्वारा तुरंत कराने की भी मांग की।  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जिस तरह बेगुनाहों का एनकाउंटर के नाम पर कत्ल करने वाले बंजारा को छोड़ा जा रहा है और मुजफ्रनगर के बेगुनाहों के कातिल संगीत सोम के बाद अब सुरेश राणा को भी जेड प्लस सुरक्षा दी गई है, उससे साफ हो गया है कि सांप्रदायिक आतंकवादियों के अच्छे दिन आ गए हैं।

चित्रकूट से आए रिहाई मंच के नेता लक्ष्मण प्रसाद और हाजी फहीम सिद्दीकी ने कहा कि राजधानी में बलात्कारियों का हौसला बढ़ गया है। पिछले दिनों एक बलात्कार पीडि़ता जब बयान देने आयी थी तो चारबाग से ही उसका अपहरण हो गया। वहीं मानिकपुर इलाके की एक घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज नौकरशाही में शामिल लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नीली बत्ती लगी गाड़ी में युवती को खींचकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इसपर जल्द से जल्द लगाम लगना चाहिए।

ऑल इंडिया वर्कर्स काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष शिवाजी राय ने कहा कि गन्ना तथा धान के खरीद में पूरी तरह से फेल हो चुकी अखिलेश सरकार मोदी सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों के मूल्य को बाजार के हवाले करने की नीति पर पर प्रदेश सरकार ने चुप्पी साध रखी है। नागरिक परिषद के रामकृष्ण ने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे योजना में 232 परिवारों को उजाड़ा गया लेकिन अभी तक उनका पुर्नवास नहीं किया गया है। अंग्रजों द्वारा बनाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को तत्काल रद करने की मांग की। सपा सरकार में राजनैतिक आंदोलनकारियों पर मुकदम दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि राजनैतिक आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएं और संविदा कर्मियों को तत्काल स्थाई करते हुए संविदा प्रथा बंद की जाए। 

धरने का संचालन अनिल यादव ने किया। धरने में प्रमुख रुप से हाजी फहीम सिद्दीकी, कमर सीतापुरी, आदियोग, धर्मेन्द्र कुमार, खालिद कुरैशी, अमित मिश्रा, रामबचन, होमेन्द्र मिश्रा, इनायतउल्ला खां, अजीजुल हसन, अमेन्द्र, कमरुद्दीन कमर, डा. एसआर खान, रवि कुमार चौधरी, अनस हसन, अंशुमान सिंह, सत्येन्द्र कुमार, फशीद खान, जैद अहमद फारूकी, केके शुक्ल, मोहम्मद अफाक, शुएब, मोहम्मद शमी, हाशिम सिद्दीकी, इशहाक नदवी, शाहनवाज आलम, राजीव यादव समेत करीब चार दर्जन लोग शामिल थे।

           रिहाई मंच द्वारा मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन

                                                                      दिनांक- 19 फरवरी 2015

प्रति,                                                                           

                             मुख्यमंत्री

                        उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

बिगड़ती कानून व्यवस्था, वादा खिलाफी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ में आयोजित इंसाफ दो धरने के माध्यम से हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि-

§  मौलाना खालिद की हत्या में दोषी पुलिस व आईबी अधिकारियों को क्लीनचिट देने वाले विवेचनाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।

§  सपा सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे और आरडी निमेष कमीशन में दी गई व्यवस्था के तहत आतंकवाद के आरोप से दोषमुक्त लोगों के मुआवजा व पुर्नवास की गारंटी की जाए।

§  आरडी निमेष कमीशन की रिपोर्ट पर अमल करते हुए तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह, एडीजीपी बृजलाल सहित 42 दोषी पुलिस व आईबी अधिकारियों/कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया जाए।

§  सजा पूरी होने के बाद भी जेलों में बंद, लोगों को तत्काल रिहा किया जाए।

§  प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी की जाए।

§  प्रदेश में बढ़ रही दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए।

§  जालौन जिले के माधवगढ़ थाने के सुरपति गांव के अमर सिंह दोहरे की उच्च जाति के लोगों द्वारा नाक काट लेने के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। क्योंकि एससी/एसटी आयोग ने उक्त गांव समेत पूरे बुंदेलखंड इलाके को दलितों के लिए असुरक्षित बताया है।

§  सांप्रदायिक आतंकवाद फैलाने और भड़काऊ भाषण देने वाले संघ परिवार व भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जाएं।

§  27 फरवरी 2012 को सोनभद्र में हुए बिल्ली-मारकुंडी खनन हादसे में मारे गए दस मजदूरों की मजिस्ट्रेटी जांच पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। हत्या में शामिल दोषी खनन माफियाओं को फिर से खनन की मंजूरी देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए।

§  सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में हो रहे अवैध खनन में संलिप्त राजनेताओं, खनन माफियाओं, भ्रष्ट अधिकारियों और पत्रकारों के सिंडिकेट की जांच हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायमूर्ति के अधीन विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित कर की जाए।

§  पूरे सूबे में अवैध खनन कराने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपी खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके सहयोगी भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और सत्ताधारी पार्टी के विभिन्न नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए।

§  केन्द्र सरकार द्वारा 108 जीवन रक्षक दवाओं की मूल्य वृद्धि पर राज्य सरकार अपना पक्ष सार्वजनिक करे।

§  कैंसर, दिमागी बुखार समेत विभिन्न जानलेवा बीमारियों के उपचार हेतु जिला अस्पतालों पर तत्काल विशेष चिकित्सा इकाई स्थापित की जाए।

§  अवैध अस्पतालों को बन्द कर उनके संचालकों को जेल भेजा जाए तथा पूरे प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पतालों की सूची सरकार द्वारा जारी की जाए।

§  गन्ना किसानों की खरीद का भुगतान तत्काल करते हुए, प्रदेश में धान खरीद पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

§  रासायनिक खादों को बाजार के हवाले करने की केन्द्र सरकार की नीति पर प्रदेश सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

§  पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर सब्जी व फल मंडियों की स्थापना सुनिश्चित की जाए।

§  अग्रेजों द्वारा बनाए भूमि अधिनियम को समाप्त करते हुए किसान को भूमि स्वामी घोषित किया जाए।

§  ग्राम सभा के बंजर जमीनों के साथ जीएस की जमीनों का वितरण भूमिहीन किसानों को किया जाए।

§  नहरों की सफाई के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे।

§  प्रदेश के सभी सरकारी ग्राम सभा के पोखरों और तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए।

§  संविदा पर की गई नियुक्तियों को स्थाई करते हुए संविदा व्यवस्था तत्काल समाप्त की जाए।

§  राजनैतिक आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमें तत्काल वापस लिए जाएं।

द्वारा-

राघवेन्द्र प्रताप सिंह, शाहनवाज आलम, राजीव यादव, तारिक शफीक, लक्ष्मण प्रसाद, गुफरान सिद्दिीकी, हरेराम मिश्र, शिवाजी राय, रामकृष्ण, अनिल यादव, हाजी फहीम सिद्दीकी, कमर सीतापुरी, आदियोग, धर्मेन्द्र्र कुमार, खालिद कुरैशी, अमित मिश्रा, रामबचन, होमेन्द्र मिश्रा, इनायतउल्ला खां, अजीजुल हसन, शिवदास प्रजापति, अमेन्द्र, कमरुद्दीन कमर, डा. एसआर खान, रवि कुमार चौधरी, अनस हसन, अंशुमान सिंह, सत्येन्द्र कुमार, फशीद खान, जैद अहमद फारूकी, केके शुक्ल, मो0 आफाक, शुएब, मो0 शमी, हाशिम सिद्दीकी, इशहाक नदवी।

चंदौली में गिरी निर्माणाधीन इमारत, 13 की मौत, पांच घायल

मरने वालों में एक ही परिवार के नौ सदस्य शामिल। शेष चार मजदूर।

reported by महेंद्र प्रजापति

मुगलसराय (चंदौली)। क्षेत्र के बिसौरी गांव में आज तड़के सुबह निर्माणाधीन दो-मंजिली इमारत धराशायी हो गई। इससे 13 लोगों की मौत हो गई जबकि पांच लोग घायल हो गए। इसमें से दो की हालत गंभीर है। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में चार मजदूर हैं। शेष एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिलहाल जिला प्रशासन एनडीआरएफ टीम के साथ राहत कार्यों में जुट गया है।

घटना करीब चार बजे भोर की है। लोग इमारत में सो रहे थे। इसी बीच इमारत की दीवार और छत धराशायी हो गया। आवाज सुनकर स्थानीय लोग जाग गए और बाहर निकलकर देखा तो हैरत में पड़ गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और राहत कार्य में भी जुट गए। जिला प्रशासन के अधिकारी एनडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे 13 शव को बाहर निकाला। शेष पांच लोग घायलावस्था में बाहर निकाले गए। इनमें से सत्तर वर्षीय आमिया बीबी और तीस वर्षीय असगर अली की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतकों में कमरूद्दीन हसन, चंदा बीबी, लैला, हसन, अब्बास, जैना (11साल), तसरीना (10 साल), शाहिदा (9 साल), रमजान अली (11 साल) एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। शेष कैसर, निजाम, कल्लू और मंडला मजदूर हैं।

फिलहाल इमारत के धराशायी होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि जिला प्रशासन निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहा है। फिलहाल वह इसकी जांच कराएगा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मकान की दूसरी मंजिल पर लगाए गए स्लैप को समय से पहले ही खोल दिया गया था। इस वजह से यह हादसा हो सकता है।