गोलमालः विभाग की कमाई वित्तीय वर्ष 2010-11 में पिछले साल की कमाई 217 करोड़ रुपये से बढ़कर 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक हुई।
reported by Shiv Das Prajapati
सोनभद्र। जनपद में मजदूरों और राहगीरों की मौत का इतिहास लिखने वाले खनन के धंधे से
राज्य सरकार को हर साल 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी होती है। यह दावा जिला
खनन विभाग का है।
उसने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना में यह दावा किया है। चौंकाने वाली
बात यह है कि उन्होंने जिला खनिज विभाग की कमाई में वित्तीय वर्ष 2009-10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में अचानक 100 गुने का इजाफा कर दिया है। यूं कहें कि जिला खनिज विभाग की
आमदनी 217 करोड़ रुपये से बढ़कर अगले साल कुल 26,271 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि इस कमाई का असर धरातल पर कहीं
भी दिखाई नहीं दिया। खनन क्षेत्र में अवैध खनन से होने वाले खनन हादसों में ना ही
कोई कमी आई और ना ही पत्थर की घातक खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा
ही सुनिश्चित हो पाई।
27 फरवरी, 2012 को बिल्ली-मारकुंडी खनन क्षेत्र में शारदा
मंदिर के पीछे स्थित पत्थर की एक खदान के धंसने से हुई 10 मजदूरों की मौत का मामला जिला खनिज विभाग के अधिकारियों और
कर्मचारियों की लापरवाही के नतीजे के रूप में जिला प्रशासन और सरकार को मुंह चिढ़ा
रहा है। वर्तमान में जनपद में चल रहे अवैध खनन के मामले में भी जिला खनिज विभाग के
अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशाली सवालों के घेरे में है।
सोनभद्र के तत्कालीन जिला खान अधिकारी एसके सिंह द्वारा सूचना का अधिकार
अधिनियम-2005 के तहत ’वनांचल एक्सप्रेस’ को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक जिला खनिज विभाग ने
वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य सरकार को 26,271 करोड़ रुपये का राजस्व दिया था जबकि वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह आंकड़ा 216 करोड़ 92 लाख 49 हजार रुपये था। इस तरह विभाग की कमाई में एक साल में 100 गुने से ज्यादा की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
8 अक्टूबर, 2012 को एसके सिंह की ओर से पत्रकार शिव दास
प्रजापति को मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक जिला खनिज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार को 27,198 करोड़ रुपये का राजस्व दिया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2012-13 के सितंबर तक विभाग ने राज्य सरकार के कोष में 8,669 करोड़ रुपये जमा किया था।
पूर्व में सोनभद्र के तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) द्वारा सूचना का
अधिकार अधिनियम-2005 के तहत शिव दास प्रजापति को ही उपलब्ध कराई गई जानकारी के
मुताबिक जिला खनिज विभाग से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2009-10 में कुल 216 करोड़ 92 लाख 49 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। वित्तीय वर्ष 2008-09 में यह आंकड़ा 120 करोड़ 94 लाख 64 हजार रुपये था। वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिला खनिज विभाग ने राज्य सरकार के कोष में 170 करोड़ 90 लाख 25 हजार रुपये जमा किया था। वित्तीय वर्ष 2006-07 में यह आंकड़ा 147 करोड़ 52 लाख 6 हजार रुपये था।
अगर सोनभद्र से राज्य सरकार को हर साल मिलने वाले औसत राजस्व की बात करें तो
उसे वहां के 16 विभागों से कुल 8 अरब रुपये का राजस्व प्राप्त होता है जबकि इसमें केंद्र
सरकार से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल नहीं है। सोनभद्र प्रशासन से सूचना का
अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जनपद गठन के बाद प्राप्त राजस्व एवं खर्च धन की
जानकारी मांगी गई थी। जवाब में जिला प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी
(वित्त/राजस्व) ने 16 विभागों से प्राप्त होने वाले राजस्व का विवरण उपलब्ध
कराया।
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार को सोनभद्र से सबसे अधिक राजस्व
वाणिज्यकर विभाग और खनिज विभाग से मिलता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार को यहां से कुल 774 करोड़ 44 लाख 95 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें 372 करोड़ 5 लाख 69 हजार रुपये वाणिज्यकर विभाग और 216 करोड़ 92 लाख 49 हजार रुपये खनिज विभाग से मिले थे।
इनके अलावा विद्युत विभाग से 98 करोड़ 10 लाख 35 हजार रुपये, आबकारी विभाग से 30 करोड़ 4 लाख 94 हजार रुपये, परिवहन विभाग से 19 करोड़ 91 लाख 17 हजार रुपये, स्वास्थ्य विभाग से 15 करोड़ 91 लाख 59 हजार रुपये और वन विभाग से 14 करोड़ 68 लाख, 19 हजार रुपये का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ
था। राज्य सरकार को राजस्व देने वाले अन्य विभागों में भू-राजस्व,
मनोरंजन, नजूल, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, लोक निर्माण, मंडी और जिला उद्योग विभाग शामिल हैं।
जिला प्रशासन के
उपरोक्त आंकड़ों में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल नहीं है। अगर
इसमें उसे शामिल कर लिया जाए तो उपरोक्त आंकड़ा 10 अरब से ज्यादा पहुंच जाएगा। इससे पूर्व के वित्तीय वर्षों
के राजस्व पर ध्यान दें तो वर्ष 2008-09 में 2007-08 और 2006-07 में राज्य सरकार को सोनभद्र से क्रमशः 539.1246
करोड़ रुपये, 739.1063 करोड़ रुपये और 584.2617 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।
( यह रिपोर्ट वनांचल एक्सप्रेस के प्रवेशांक में प्रकाशित हो चुकी है।)
