वनांचल एक्सप्रेस ब्यूरो
गाजीपुर। भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की मोदी सरकार के विवादित तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्वांचल के किसान भी लामबंद होने लगे हैं। मार्च के तीसरे सप्ताह में पूर्वांचल के किसान भी सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर सकते हैं। नंदगंज में पूर्वांचल के किसानों ने पिछले दो दिनों से किसान आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा की इस दो दिवसीय बैठक में किसान नेताओं ने क्षेत्रीय स्तर पर किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा।
गत 17 फरवरी को नंदगंज में शुरू हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अध्यक्षता 'कृषि भूमि बचाओ मोर्चा' के नेता डॉ परमानंद यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भाजपा की अगुआई वाली मोदी सरकार के किसान विरोधी तीनों कानूनों को वापस करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों के खरीद की गारंटी के कानून को बनाये जाने की मांग को चर्चा हुई। किसान नेताओं ने दिल्ली की सीमाओं पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किये जा रहे आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।
किसान नेताओं ने तय कि आगामी मार्च के तीसरे सप्ताह में पूर्वाचल में क्षेत्रीय स्तर की किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें सयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। आगामी 21 फरवरी से गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस के गांव-गांव में किसान बैठकों के माध्यम से किसान महापंचायत और किसान आंदोलन की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। फिर 6 मार्च को पूर्वाचल सयुक्त किसान मोर्चा के गठन वास्ते विभिन्न किसान संगठन एवं नागरिक संगठनों की बैठक का आयोजन किया जाएगा।
बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के नेतृत्वकारी उपस्थित रहे जिसमें प्रमुख रुप से कृषि भूमि बचाओ मोर्चा से अमरनाथ यादव, रामाश्रय यादव, राघवेंद्र, जोखन यादव, कुसुम तिवारी, जय शंकर, स्वराज इंडिया से बलवंत यादव, रिहाई मंच से राजीव यादव और शाह आलम, हरियाण से परमाणु विरोधी मोर्चा से राजेन्द्र शर्मा, जनसंघर्ष समन्वय समिति से राजेन्द मिश्रा, बिहान से रविन्द्र, झारखंड से गांव गणराज्य के कुमारचंद मार्डी, किसान सभा से बचेलाल यादव, बेच्यु केशव आदि प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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